सोमबार १४ असोज, २०८१ | Monday Sep 30, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
उनले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । केपी ओलीको आग्रहपछि लामिछानेको पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जान तयार भएका थिए ।
उनी पुस ११ मा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए । केही गरौं भन्ने उत्साह बोकेका लामिछानले आफूले भारी मतान्तरले विजयी हुनुका साथै आफ्नो पार्टीलाई २० सिट दिलाउन सफल भएका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज गरेको छ । अदालतको निर्णयपछि लामिछाने आफू अनागरिक भएको बताएका छन् ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नथालेको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतको फैसलाको स्वागत गर्छुः लामिछाने
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अदालतको फैसलापछि आज गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा लामिछानेले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय नरहेको र अदालतको फैसलालाई आफूले स्वागत गरेको बताएका हुन् । उनले भने,“अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने ।”
सर्वोच्चको फैसलामा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने,“तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ , म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको हो थाहा छैन ।”
सर्वोच्च अदालतले आज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद पद दुवै गुमेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो ठहर गरेको हो ।
