बुधबार ९ असोज, २०८१ | Wednesday Sep 25, 2024
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको श्री लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्ने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको छ ।
थुप्रै सहकारीमा समस्या आइरहेको बेला निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको उक्त संस्थालाई सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाइदिएपछि सो संस्थाका हजारौं बचतकर्ताहरु अन्योलमा परेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषीराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको सो मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी रामकृष्ण लामिछानेले बताए ।
विषम परिस्थितिमा समेत बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम भुक्तानी गरिरहेको बेला केही बदनियत राख्ने व्यक्तिहरुको उजुरीको आधारमा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम गरेको भन्दै लालीगुराँस सहकारीले आफूले कुनै पनि बदमासी नगरी व्यवस्थितरुपमा कारोबार गर्दागर्दा सरकारले हचुवाको भरमा ताला लगाएर बचतकर्ताहरुलाई नै समस्यामा पारेको बताउँदै आएको थियो ।
आफूहरुले संस्थाका आम बचतकर्ता सदस्यहरुको तर्फबाट बहस गरेको सुनाउँदै लामिछानेले आजको आदेशले अध्ययन र सुनुवाईको मौका नदिई हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र बर्षौंसम्म बचतकर्तालाई झन पीडा दिने सरकारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।
उच्च अदालतको आदेशसँगै लालीगुराँस सहकारीमा लागेको ताल खुल्ने र पूर्ववतरुपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यो सहकारीले जलविद्युत आयोजनादेखि देशकै ठूलो गाई फार्म, डेरी उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरुमा लगानी गरेको छ ।
