सीएसआरको रकम सेटिङमा खर्च हुन थालेपछि कार्यविधि संशोधन गरिदै, अब मनपरी खर्च गर्न नपाइने

काठमाडौं। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएआर)को रकमको सहि सदुपयोग हुन छाडेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गर्ने भएको छ। अर्बौ रकम व्यावस्थित तवरले खर्च गर्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो।

उद्योग विभागले नयाँ कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। विभागले सिएसआरको कार्यविधि संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। तिवारीले भने ‘मैले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सिएसआरका रकम दुरुपयोग भएको पाएको छु यसलाई व्यावस्थित गर्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ।’

औद्योगिक व्यावसाय नियमावली २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सिएसआरको खर्च गर्ने रकम र खर्च गरिएको रकमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी विभागले स्वीकृत दिएपछि मात्रै उद्योगले खर्चको अधिकार प्राप्त गर्नेछ।

तर अहिले कुन उद्योगले खर्चको विवरण कसरी बुझायो भन्ने विवरण पनि विभागसँग छैन। ठूला मल्टिनेश्नल कम्पनी बाहेकले विवरण समेत समयमा पेश गर्ने गरेका छैनन।

विभागका एक कर्मचारीले भने ‘सिएसआरको रकम धेरै सेटिङमै खर्च हुने गरेको छ। धेरै जसो कम्पनीका कर्मचारीले नै लाभ लिने गरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।’

यस्तो हुनेछ नयाँ व्यावस्था

सिएसआरको रकम व्यावस्थित गर्न पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्याविधि बनाइएको छ। पुरानो कार्यविधि अनुसार विभागमा कुन कम्पनीले कसरी सिएसआरको रकम खर्च गर्यो भन्ने कुनै विवरण भेटिने गरेको छैन। यसैलाई व्यावस्थित गर्न कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको हो। नयाँ कार्यविधि अनुसार अब विभागले कुनै पनि कम्पनीले हार्ड कपि बनाएर विभागमा पेश गर्न पर्दैन।    

कम्पनीको अफिसबाटै अनलाइनबाट पेश गर्न सकिन्छ। यसैगरी खर्चको मापदण्ड पनि किटान गरिएको छ। अहिले जस्तो कर्मचारीकै मिलेमतोमा जथाभावी रकम खर्च गर्न पाइने छैन।

यस्तो छ ऐन र नियामावलीमा व्यावस्था

औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा मझौला, ठूला उद्योग वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।

यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतित भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी खर्च गरिएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ ।

यस्तो रकम विपद्को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नु पर्नेछ।
 

यसैगरी न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

यस्तै शिक्षा प्रदुषण नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, अनाथ आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा खर्चिन पाइनेछ।

यी क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि छुट्याएको वार्षिक रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई सम्बन्धित उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी औद्योगिक व्यावसाय नियमावली २०७८ को उपदफा ५ मा उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकमबाट आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा आफ्नो लगानी भएका वा आफ्नो उद्योगमा संलग्नता भएका व्यक्ति वा सामाजिक वा व्यवसायिक सङ्घ संस्थामा खर्च गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ।