जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सिमान्तकृत समुदायमा बढी छः विमला राई पौडेल

काठमाडौं । सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौडेलले जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सिमान्तकृत समुदायमा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शुक्रबार उनले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै यसको असरबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहस पैरबी गर्न जरुरी भएको बताइन् । 

त्यस्तै, सांसद मानवीर राईले वातावरणीय प्रभाव मानिस, पर्यावरण, बालीनाली र जीवजन्तुलाई असर परेको र यसबाट विश्वव्यापी रुपमा भयावह अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहेको र यसले हिमाली पर्यटन विकासमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै वातावरण संरक्षणका लागि बलैमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलमले  वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि नीतिगत रुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाएर लैजाने बताए ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरले जाडोयाममा हिउँ पर्न नसकेको, हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहेको र लामो समयको सुक्खापनले डडेलोलगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण बालीनाली, वनजंगल र जीवजन्तुमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको शेर्पाले बताइन् ।

हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम हेलम्बु क्षेत्रमा परेको र त्यहाँका ग्लेसर, पानीका मुहान सुक्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रको पर्वावरण सचेतना बारे सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का राजदूत अब्दुल अल सामसीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियनत्रण र महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयमा युएई सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको र आगामी दिनमा यो क्षेत्रको सहयोग अभिवृद्धिका लागि तत्पर रहेको बताए ।

अनुसन्धानकर्ता नवीन्द्र दाहालले जलवायुपरिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेको भन्दै प्राथमिकतासहित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञ डा. महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायुपरिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउन तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्यवका साथ कार्यअघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको विज्ञ सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनले वातावरण अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे ब्यापक जनचेता फैलाएर स्थानीय मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।