उद्योग मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्रै, मन्त्री नहुँदा काम अघि बढेन

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १५.७ मात्रै भएको छ ।  चालु वर्षको ८ महिना सकिंदा निक्कै कम मात्र प्रगति भएको हो ।

मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सुस्त कार्यप्रगतिको विषयमा छलफल भएको हो ।  

समीक्षा अवधीमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका कार्यहरु गरेको, मन्त्रालयको कुल खर्च मध्ये पूँजीगत खर्च १५.७ प्रतिशत भएको र वित्तीय प्रगति ४८.८ प्रतिशत रहेको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादूर श्रेष्ठले औद्योगिक उत्पादन बढाउने, स्टार्ट अप च्यालेन्ज फन्ड परिचालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

यस्तै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती हुँदा पर्ने प्रभाव अनुकुलनको तयारी गर्ने, औद्योगिक तथा वाणिज्य पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता दिने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनको शुरुवात तथा दिगोपना कायम गर्नुका साथै खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका लागि अनुसन्धान तथा विकास कार्य अघि बढाउन नीतिगत निर्देशन समेत श्रेष्ठले दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्याउने, उद्योग तथा वाणिज्य पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य अनुरुपको प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गर्ने बताए । यसैगरी छिमेकी तथा व्यापार सम्भावना भएका देशहरुसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नतिजामुखी उच्च मनोबल र समर्पणका साथ कार्य गर्न मन्त्रालय एवं विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. तोयनारायण ज्ञवाली र मधुकुमार मरासिनी लगायत प्रतिनिधिहरु उपस्थिती रहेको थियो ।