निजामती सेवाः नाम भित्रका चुनौतीहरु

कुमार दाहाल
राणाकालमा सरकारी सेवाको नाम निजामती सेवा थिएन् । मुलुकी प्रशासनको रुपमा मुलुकी शासन चल्थ्यो । २००९ सालको बुच कमिसनले निजामती सेवा नाम सिफारिस गर्यो र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो । निजामती उर्दू भाषाबाट आएको शब्द हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा निजामतीको अर्थ जंगीबाहेक सरकारी प्रशासन भन्ने बुझिन्छ। निजामती शब्द निजायत (ना)सँग सम्बन्धित छ । निजायतको अर्थ घरायसी ,घरव्यवहार, निज वा व्यक्तिगत कामको लागि भन्ने बुझिन्छ। निजामती शब्दको व्युँत्पत्ति र यसको अर्थ हेर्दा सार्वजनिक भन्ने बुझिदैन। यसलाई बृहत नेपाली शब्दकोशले श्री ५ को सरकारको सेवाको मौलिक अर्थमा अर्थ्याएको छ । यसको अर्थ सार्वजनिक छैन् । मानिदैन् ।

अंग्रेजी भाषामा निजामती सेवा अर्थ ‘सिभिल सर्भिस’ भन्ने बुझिन्छ, जसको अर्थ विना बर्दीको सेवा हो। यसले निजामती अर्थलाई समेट्दैन र सरकारी सेवालाई ‘गर्भमेन्ट सर्भिस’को रुपमा चिनिन्छ। ‘गर्भमेन्ट सर्भिस’लाई संस्थागत गर्न विड्रो विल्सनले सन १८८४ मा ‘पब्लिक सर्भिस’ वा सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। त्यसको झन्नै सवासय वर्षपछि नेपाली प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनभन्दा निजी प्रशासनको रूपमा नामाकरण भयो। तर यसको मूल आगन्तुक अर्थ सरकारी सेवा भन्ने बुझिदैन् । निजी वा निजको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि तयार गरिएको तन्त्र भन्ने बुझिन्छ।

आज सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु आफूलाई निजामती कर्मचारी भन्न गौरव गर्छन्। यो गौरव सरकारी काम गर्छु भन्ने आत्मसम्मान हो र ? निजामती सेवामा ,स्थायित्व, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सजिलो र रोजगारीको विकल्पको रूपमा आकर्षण बढेको हो। निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवाको रुपमा आत्मसाथ गरेकै छैन् । किनकि संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र गठन आदेशबाट निर्माण गरिएका संगठनहरूको जिम्मेवारी र निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी घुलनशील छ । जनताले हेर्ने दृष्टिमा निजामती सेवा र सरकारी सेवा सबै सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी हुन् । तर, दुवैका योग्यता, नियुक्ति र कार्य सञ्चालन प्रक्रिया फरक छन् । यो फरकले कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी, खर्च व्यवस्थापनमा असर पुर्याएको छ । फरकलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चिन्तन् कतै छैन् । राजनीति र प्रशासक कसैलाई अध्ययन–अनुसन्धान र नयाँपन ल्याउने चासो देखिँदैन । निजामति, सरकारी र सार्वजनिक सेवा विभाजन किन गर्नुपर्यो ? कतिपय राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यो विषयमा थाहा छैन । अनि हामी सुशासनको खोजीमा छौं ।

नेपालको संविधान २०७२ मा तीन तहको सरकारी सेवा व्यवस्था छ । तर यी सेवाहरु कुन हुन् । कुन कुन सरकारी हुन् । कुन सार्वजनिक हुन् संविधानले प्रष्ट पार्दैन। निजामती सेवा ऐनको परिभाषाअनुसार जंगी, प्रहरीबाहेक र निजामती सेवा भनी नतोकिएका पदहरू सबै निजामती सेवा हुन् । सरकारी सेवाभित्र पनि निजामती र गैरनिजामती सेवा छन् । संस्थान प्रतिष्ठान, विद्यालय शिक्षक आदिका सेवाहरु निजामती होइनन । तर एउटै लक्ष्य र उद्देश्य भएका सेवाहरु फरक–फरक गर्दा यसको उत्तरदायित्व, नेतृत्व र लक्ष्यसमेत दिग्भ्रमित छ । निजामती सेवा भित्रको अहमता र कर्तव्यप्रतिको वेवास्थाले अन्य सरकारी सेवाहरू प्रभावित छन्। यही दिग्भ्रमितताभित्र नेपाली राजनीति र प्रशासन रमाएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तत् तहका कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारी हुन रुचाउँछन्। यो कर्तव्य होइन अधिकार प्रतिको आकर्षण मात्र हो।

हाम्रो प्रशासनको ढाँचा र शैली निजी वा निजायत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु अझैपनि साष्टाङ्ग दण्डवतमा खुसी हुन्छन्। योग्य भइकन आफ्नो योग्यतामा अडिक छैनन् । राजनीतिज्ञहरू कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको आँखाले हेर्न रुचाउँछन्। यो सरकारी सेवा हो, इन विधिबाट चल्छ, योग्यताबाट निर्देशित हुन्छ, भन्ने हेक्कासम्म गर्दैनन्। निजामती सेवामा नामको असरभन्दा त्यसभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रभाव अहिले बढी छ। 

निजामती सेवाको योग्यता, तलब, जिम्मेवारी, मूल्य मान्यताहरु सबै सरकारी सेवामा प्रायः लागू छ। जङ्गी र प्रहरीबाहेक सबै सेवालाई सरकारी सेवामा परिभाषित गर्दा लक्ष्य प्रष्ट हुन सक्छ। हुन्छ । परिवर्तन अरुबाट होइन आफ्नैबाट खोज्नुपर्छ तर निजामती सेवाका कर्मचारी यो परिवर्तनप्रति अझै सचेत छैनन् । सरुवाको समाचार लेख्दा एक पत्रकारले लेख्ने गर्छन् आज यति गोटी चल्यो । स्टाइकरले चलाएका गोटी हुन् निजामती कर्मचारीहरु । स्ट्राइकरका निर्देशित कोटीहरु यथार्थमा निजायत नै हुन् । निजी नै हुन् । यसमा कुनै दुईमत छैन। अब निजामती सेवाको दायरा बढाएर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेट्दै सेवा भित्रको विभेद अन्त्य गर्नैपर्छ। अनि मात्र संघीयता फलिफाप हुन्छ। सार्वजनिक सेवा भित्रको विविधिकरणले मात्र शुशासन कायम हुन सक्दैन् ।

लेखकको फेसबुकबाट साभार