संघीय राज्य निर्माणः छिटो वा ढिलोभन्दा पनि सही कार्यान्वयन जरुरी छ

पदम भण्डारी
नेपाल दशकौंदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो इतिहासमा निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा सर्दैछ। वि.सं. २०७२ मा नेपालको संघीय संविधान जारी भएसँगै वि.सं. २०५२ देखि २०६२ बीचको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । नयाँ संघीय राज्यले सरकारका तीनै क्षेत्रमा दिगो र समावेशी विकास र जवाफदेही संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत गरेको छ। वि.सं. २०७४ को चुनावपछि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ ।

प्रादेशिक सरकारहरूसहित नयाँ सार्वजनिक संस्थाहरूको निर्माणसँगै सङ्घीयताले जरा गाडिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नागरिकका सरोकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने र उनीहरूसँग कोष हुने भएकाले स्थानीय तहमा विकासको अवस्था सुधारिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सेवा प्रवाहका लागि कानुन बनाउन र संयन्त्रहरू परिभाषित गर्न सक्छन्। नयाँ संविधान अन्तर्गत दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन वि.सं. २०७९ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्यको एकता नहुनुले पनि संघीयता प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । दलीय राजनीति र परिवर्तनशील गठबन्धनले राजनीतिक नेतृत्वको ऊर्जा र केन्द्रिकृत हुनुपर्ने विषयहरु ओझेलमा पर्छन् । व्यवस्थापिका प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छ र संवैधानिक सुधार एजेन्डा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि, संघीयस्तरमा निजामती सेवा ऐन पारित गर्नमा भएको ढिलाइले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई अत्यावश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न बाधा पुगेको छ । उनीहरूको क्षमतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गरेको छ । समावेशी राज्य निर्माण गर्न, असमानतालाई सम्बोधन गर्न र दिगो आर्थिक बृद्धिको ढाँचा निर्माण गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। यो स्वीकार गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि प्रगति न त छिटो छ न ढिलो। यो विषय छोटो वा ढिलो भन्दापनि सही कार्यान्वयनको हो । संघीय राज्य निर्माण, धेरै लामो र उथलपुथल बाटो पार गर्नुछ । 

(लेखक विगत ३५ वर्षदेखि नीति निर्माण गर्ने तहमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा संग्लग्न हुनुका साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफरसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् ।)