अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भन्छन्- ‘अर्थतन्त्र धेरै खराब छैन’

काठमाडौं । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जिम्मेवारीका साथ  लागेको बताएका छन् ।  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२औंँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहेको बताए । 

उनले तीनवटै तहका सरकारले पनि आफ्नो योजना तथा नीति तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए ।  

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएकोमा ती लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति देखिँदै गएकाले अब लगानीका क्षेत्र पनि प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने उनले बताउनुभयो । ‘बहुआयामिक गरिबी कम हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र, लैङ्गिक सशक्तीकरण, खानेपानी सुविधा, विद्युत्मा पहुँचलगायका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अब क्षेत्रगत रुपमा लगानीको वृद्धि र लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ”, उनले भने । 

आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसके यसले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि योगदान पु¥याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक देखिँदै गएको पनि उनले दाबी गरे । 

“देशभित्रै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु पनि ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौंँ भने दैनिक दुई हजारभन्दा युवा विदेशिरहेका छन् । तर देशको आर्थिक अवस्था त्यति खराब छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्व असुलीमा न्यून देखिए पनि ती समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै गएका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि अर्थतन्त्र धेरै खराब अवस्थामा नरहेको दाबी गरे । “हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा निराशा देखिएको छ । तर निराशाको जुन भाग्य बनाइँदैछ त्यति खराब अवस्था पनि होइन”, अर्थमन्त्री महतले भने । 

उनले अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा बनाइएको भन्दै  भने, “खाली बिग्रियो–बिग्रियो मात्रै भन्ने बनाइएको छ । अब सप्रिन्छ र सकारात्मक बाटोमा देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भन्ने धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ ।’’ 

बजारमा देखिएको यस्तो नकारात्मक भावना चिन्ताको विषय रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै रहेको भए पनि अरु केही क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।  

“तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र उत्पादनको लागत बढ्दा लगानीको तुलनामा प्रतिफल कम भएको छ । जसकारण साना तथा ठूला लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी राजस्व सङ्कलनको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।  

यसवर्ष समग्र सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएकोमा भन्सार राजस्व मात्रै गतवर्षको भन्दा २८ प्रतिशतले कम उठेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री महतले धारणा राखे ।  

त्यस्तै न्यून राजस्व सङ्कलन भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्तालगायतका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकोबारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसको नतिजा भने प्रभावकारी देखिन नसकेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । 

“आयोजनाका लागि वनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, मुआब्जादेखि ठेकेदारसम्मका समस्या छन् । तर पुँजीगत खर्च बढाउन जे जति उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकार गम्भीर छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।  

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए ।  

“मुलुकको आर्थिक गतिविधि त्यति साह्रो गतिलो अवस्थामा छैन । यसलाई गतिलो पारिदिनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि सरकारले नीति नियममा सहजीकरण गर्छ”, रिजालले भने । उनले ‘कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्दा व्यापार घाटा कम हुन्छ, त्यसबारे सरकारले निजी क्षेत्रको पनि साथ चाहेको बताए । निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा म लाग्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले धारणा राखे ।  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्र खराब हुँदै जानुमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलन नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको बताए । यहि कारण मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था अनुकुल देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
     
“मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । राजस्व सङ्कलन निकै न्यून छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद् सङ्केत होइन”, उनले भने, “आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य भेट्याउनु आजको आवश्यकता हो । सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी करको दायरा पनि बढाइनुपर्छ ।”

कर प्रणालीमा नागरिकको बढी सहभागिता हुने अवस्था सिर्जना गर्न नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (पान) कार्ड पनि दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र सेवा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु अहिलेको समस्या रहेको उनले बताए ।  

“‘पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समस्या देखिएको छ”, मल्लले भने, “चर्को व्यापार घाटा पनि अहिलेको समस्या हो । व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका उपाय उबलम्बन गरिनुपर्छ ।”