आयकर ऐनको दफा ५७, जसले बोटलर्स नेपालका लगानीकर्ताको हात बर्षौं खाली हुनसक्छ

काठमाडौं। बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) गम्भीर कर विवादमा फँसेको छ । राज्यको दुई निकायले दुई वटा कर निर्धारण गरेपछि कम्पनीलाई धक्का लागेको हो।

राजस्व संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीलाई छुट्टा छुट्टै कर निर्धारण गरेको छ। राजस्व अनुसन्धानले सात अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा छ । 

डेढ वर्षको अवधिमा दुई वटा कर मुद्दामा परेपछि कोकाकोला यतिबेला तनावमा रहेको छ । दुबै निकायले गरी कम्पनीसँग १३ अर्ब एक करोड कर दाबी गरेका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) लाई आधार मानेर कर निर्धारण गरेको छ भने ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ लाई आधार मानेको छ । विभागले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीले १५ र सञ्चालकले १० प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करले भने कम्पनी एक्लैले तिर्नुपर्ने हुन्छ।  

के हो दफा ५७ ?
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा ‘नियन्त्रणमा परिवर्तन’ भन्ने उल्लेख छ। यसै दफामा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने आट गरेको हो। यो दफाको उपदफा (१) मा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ । यसअनुसार नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको ५० प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व दुवईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर २०७१ कार्तिक ७ गते कोकाकोला साब्कोले आयरल्याण्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो।

दफा ५७ (१) लागू हुनका लागि कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनीलाई मात्रै गणना गरिनेछ। यस्तै कुल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर रहने कम्पनी धेरै भई एक भन्दा धेरै प्रतिशत शेयर होल्ड गर्छ र सो कम्पनीको मालिक (सञ्चालक) एकै हो भने शेयर किनबेचलाई समेत गणना गरिनेछ।

उपदफा २ मा यसरी शेयर खरिद बिक्री भएपछि यस्तो निकायलाई ८ वटा शीर्षकमा काम गर्न अनुमति दिइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। पहिलो (क) शीर्षकमा ऐनको दफा १४ को उपदफा ३ बमोजिम अगाडि सारिएको ब्याज कट्टा गर्न पाइने छैन् भनी उल्लेख छ। यस्तै दोस्रो (ख) शीर्षकमा स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० बमोजिम कट्टा गर्न पाइने छैन् । यस्तै दफा २ (ग) मा दफा २० बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन अघिको कुनै पनि आय वर्षमा पछाडी लैजान पाइने छैन भनी उल्लेख छ।

उपदफा २ (घ)मा खर्चको रकम समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । (ङ) अनुसार कुनै व्यक्तिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ कझ उपदफा १ बमोजिम समायोजन गर्न पाइने छैन् ।

यस्तै (च) मा स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्वको परिवर्तन पछि सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त आम्दानीमा दफा ३६ बमोजिम समायोजन गर्न पाइने छैन।

यस्तै (छ) मा स्वामित्वको परिवर्तनपछि त्यस्तो प्रिमियम बीमितलाई फिर्ता दिएमा सोबमोजिम खर्च दाबी गर्न पाइने छैन् । यस्तै (ज) मा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि विदेशी आयको सम्बन्धमा दाखिला गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा ३ बमोजि आगामी वर्षमा सार्न पाइने छैन भनि उल्लेख छ।

उपदफा ३ मा कुनै निकायको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा उपदफा (१) उल्लेखित किसिमले परिवर्तन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरु छुट्टा छुट्टै आय वर्षहरुको रुपमा मानिनेछ भनि उल्लेख छ । यसै दफाको प्रयोग गरी ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि हालसम्म पाँच अर्ब ४२ करोड कर निर्धारण गरेको हो।

बोटलर्स बालाजुले नै तिर्नुपर्छ रु. पाँच अर्ब ४२ करोड
नेपालमा कोकाकोला दुई स्थानबाट उत्पादन हुने गर्दछ । पहिलो बोटलर्स नेपाल बालाजु र दोस्रो बोटलर्स नेपाल तराई रहेको छ । बोटलर्स नेपाल बालाजु, काठमाडौंले नै बोटलर्स तराईमा लगानी गरेको हो । यी दुबै कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता रहेको छ। 

ठूला करदाता कार्यालयले यो पाँच अर्ब ४२ करोड रकम बोटलर्स काठमाडौंलाई नै तोकेको हो । यद्यपी उसँग प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने बाटो खुला छ। अब उसले आफ्नो रिजर्भ नाफा या ऋण गरेर नै कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले समग्र कम्पनीलाई केही वर्षसम्म नाफा वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बिहीबार बोटलर्स काठमाडौंको शेयर २२ सय २२ रुपियाँमा किनबेच भएको छ। कम्पनीमा संस्थापक शेयर ७५ प्रतिशत र साधारण शेयर २५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कम्पनीले लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो।   

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो बन्द
बोटलर्स नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो छैन् । यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा एनसेल आजिआटा लिमिटेडले बेलायतमा मुद्दा लडिरहेको छ । यो मुद्दामा नेपाली पक्षले बेला बेलामा तारिख समेत धाइरहेका छन्।

एनसेलका लगानीकर्ताले चलाख भएर अन्तिम समयमा बेलायतमा एक डलरको कम्पनी खोलेर खरिद बिक्री गरेकोले एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्ने बाटो पाएको हो । 

तर बोटलर्सका लागि भने यो बाटो छैन् । किनभने दुबईसँग नेपालले कुनै त्यस्तो सम्झौता गरेको छैन्, नेपालमा कर विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्न पाउने ।