काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारी कोष करिब ८६ अर्ब रुपियाँले घाटामा गएको छ । अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेल आएपछि राजश्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि ठिक विपरित भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कूल तीन खर्ब २९ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन हुँदैगर्दा सरकारले चार खर्ब १५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
आय र व्ययको स्थिति हेर्दा समीक्षा अवधिमा सरकारी कोष ८५ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख रुपियाँले घाटामा छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले १०.५० प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ । तर लक्ष्यको तुलनामा भने यो निराशाजनक अवस्था हो ।
२०८० कात्तिक मसान्तसम्म कूल दुई खर्ब ९७ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले यो वर्ष तीन महिनामा २९ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर पनि यो लक्ष्यको २०.२२ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले आर्थिक वर्षभित्र राजस्व र गैरराजस्व गरी कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समीक्षा अवधिमा राजश्वतर्फ दुई खर्ब ५६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ संकलन गरेको सरकारले गैरराजश्वतर्फ २२ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ ।
वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा अनुदानतर्फ भने समीक्षा अवधिमा सरकारले जम्मा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपियाँ मात्र प्राप्ति गरेको छ । आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँको लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्यको जम्मा ५.५२ प्रतिशतको मात्र उपलब्धी हो ।
बजेट खर्च
आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कूल विनियोजित बजेटको २२.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । सोमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले चार खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ५५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।समीक्षा अवधिमा चालु खर्चतर्फ दुई खर्ब ७१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ (लक्ष्यको २३.७६ प्रतिशत) खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३० अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ९.९४ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कूल तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।