अब लोकतन्त्रलाई फरक किसिमले परिभाषित र प्रयोग गर्नुपर्छ

पदम भण्डारी
अब्राहम लिङ्कनले सन् १८६३ मा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा ‘जनताको शासन, जनताद्वारा र जनताका लागि’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । अब्राहम लिङ्कनको उक्त भनाईलाई प्रजातन्त्रको परिभाषाको रुपमा लिईन्छ । प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा जनताहरुद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मताधिकारको प्रयोग गरि सामान्यतया आवधिक रुपमा स्वतन्त्र निर्वाचनहरुमार्फत प्रतिनिधिहरु चुन्छन र ती प्रतिनिधिहरुले आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमा विशेषगरी बहुमतको शासन स्थापित हुन्छ । सरकार जो संविधानद्वारा शासित र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको एउटा राजनीतिक इकाई हुन्छ जसमा सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहीत हुन्छ र जहाँ बहुमतद्वारा शासन प्रणाली र सहमतिमा आधारित सञ्चालित शासन हुन्छ । 

हाम्रो लोकतन्त्रमा सहभागी हुने एउटा माध्यम भोट हो । जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरि आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएकाहरुमध्येबाट बहुमतले सरकार गठान गर्छन्, जसलाई जनताले चुनेको सरकारको रुपमा लिईन्छ । यहाँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले नागरिकहरुको विचार र चासोको प्रतिनिधित्व गर्छन्। नागरिकहरुले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत कुनै कुरालाई समर्थन गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । यहाँ एउटा सवाल पैदा हुन्छ नागरिकहरुले किन आफ्नो मतको सोझै प्रयोग नगरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत गर्ने ? व्यक्तिले आफ्नो मत प्रतिनिधिलाई किन प्रत्यायोजन गर्ने ? विशिष्ट मुद्दाहरुमा आँफैले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा भाग किन नलिने ? समय र परिस्थितिले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा मानिसहरुलाई प्रभाव पार्ने निर्णयहरुमा जनताहरुलाई नै सोझै आवश्यकता र सरोकारहरुप्रति थप उत्तरदायी बनाउने माध्यमको खोजि गर्नु जरुरी छ । परम्परागत प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गर्दा केहि शक्तिशाली ब्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि एजेण्डामा हेरफेर गर्ने वा दुरुपयोगको जोखिम बढेको छ । 

अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरुमा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने उपायहरुको  अवलम्बन गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, व्यक्तिहरुले विशेष मुद्दाहरुमा उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले कसरी मतदान गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीमा पहूँच राख्छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा सार्वजनिक बहस र छलफलको व्यवस्था गरेका छन् । यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीले हालको मतदान गरेर प्रतिनिधि छान्नुभन्दा बढी सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था प्रदान गर्छ । यो ब्यवस्था प्रत्यक्ष सहभागिता र व्यक्तिगत आवाजहरुको प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यकता, अवसर र थप उत्तरदायी हुन्छ । यसकालागि अनलाइन भोटिङ प्लेटफर्महरु वा अन्य माध्यमहरु मार्फत गर्न सकिन्छ र मानिसहरुलाई उनीहरुलाई असर गर्ने निर्णयहरुमा प्रत्यक्ष भन्न अनुमति दिन्छ । यद्यपि यसप्रकारको प्रयोगमा केही सम्भावित कमजोरीहरु पनि छन्, जसमा शक्तिशाली स्वार्थहरुद्वारा हेरफेर वा दुरुपयोगको जोखिम र प्रणालीको कार्यान्वयन र प्रशासनमा चुनौतीहरु छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा लोकतान्त्रिक सुधारको रुपमा सम्भावित लागत र फाइदाहरुको होसियारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

जनताले आफ्नो मत एक प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्नुभन्दा यस्तो प्रणाली अपनाउनु पर्यो जसले प्रत्यक्ष सहभागिताको लागि अनुमति दिन्छ र व्यक्तिहरुले विशिष्ट मुद्दाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्छन् । लोकतन्त्रको यो अभ्यास विश्वव्यापीरुपमा बढदै गईरहेको छ । उदाहरणको रुपमा क्यानडा र र जर्मनीमा राजनीतिक दलहरुले यो प्रणाली प्रयोग गरेका छन् ।

विश्वमा विकसित भइरहेको प्रविधिले अब यो कुरालाई सम्भव तुल्याएको छ । प्राविधिक रुपमा पनि अब यो सम्भव छ । यस्तो प्रणाली लागू गर्ने प्राविधिक सम्भाव्यतालाई पनि विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रको यो प्रणालीको विकास गर्न सुरक्षित र भरपर्दो अनलाइन भोटिंग प्लेटफर्महरुको विकास हो। यसका लागि प्राविधिक पूर्वाधार एवं र निरन्तर मर्मत र सम्वर्द्धनमा लगानी आवश्यक पर्दछ । यो प्रणालीले राम्ररी काम गर्न यो प्रणालीमा जनतालाई सहभागी गराउनेबारे शिक्षित गर्नु आवश्यक छ। यसमा जनतालाई यो प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा मद्दत गर्नुपर्छ । समग्रमा, तरल लोकतन्त्रको प्राविधिक सम्भाव्यता प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न उपलब्ध स्रोत र विशेषज्ञता सहित विभिन्न कारकहरुमा निर्भर हुन्छ ।  

अहिलेपनि कतिपय राजनीतिक दलहरुमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने संस्कार छ । अहिले हामीले संसदमा प्रतिनिधिहरु पठाएर जुन अभ्यास गरिरहेका छौं त्यसले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने भान हुन्छ । यदि सुरक्षित र भरपर्दो अनलाइन भोटिंग प्लेटफर्महरुको विकास गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने भन्दै संसदीय ब्यवस्थालाई नमान्ने राजनीतिक विचार राख्नेहरुले पनि संसदलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हो भने स्वागतयोग्य छ भनेर सहभागिता जनाउनेछन् । 

यदि यो प्रणालीको विकास र प्रयोग सहि तरिकाले गर्न सकियो भने लेनिनले भनेजस्तो संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो भन्ने कुराको अन्त्य हुनेछ । लेनिनको समयदेखि अहिलेसम्म करिव सय वर्षको अबधिमा जनताले पटक(पटक चेत पाएका छन् तर प्रणाली फेरिएको छैन । अब भने सोंच्नेबेला आएको छ । 

अबको लोकतन्त्र भनेको एक प्रकारको स्वैच्छिक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो जसमा सहभागीहरुलाई निर्णयहरुमा समावेश गर्न सकिन्छ तर तिनीहरुले आफ्नो मतदान अरु कसैलाई सुम्पने तरिकाले अधिकार प्रत्यायोजित गरेर होईन कि आँफैले प्रत्यक्ष मतदान गर्न विशेषज्ञताका जाहेर गर्दछन् । अबको समय भनेको नागरिकहरुलाई राजनीतिज्ञहरु र प्रतिनिधिहरुमा पूर्णरुपमा भर पर्नुको सट्टा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो मत सोझै जाहेर गर्न र निश्चित नीतिहरुलाई समर्थन गर्न कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन सक्छन्। यसले शक्ति प्रतिनिधिहरुको हातमा भन्दा जनताहरुको हातमा बढी रहन्छ ।

विगतमा धेरैजसो मुद्दाहरु जुन सामूहिक रुपमा छलफल गर्न सकिँदैन भनेर व्यक्तिगत प्रतिनिधिहरु छनोट गर्न थालियो त्यहींबाट आवधिक निर्वाचन गर्ने र प्रतिनिधिहरु छनौट गर्न थालियो, जसले यी छलफलहरु गर्न र निष्कर्षमा पुग्न आफैं जस्तै समान मानसिकता र आदर्शहरु साझा गर्छन्।

यद्यपि, यहाँ व्याख्या गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली अझै पनि नयाँ विचार हो । तर पनि यो सत्य यो हो कि केही देशहरुले यसलाई केही रुपहरुमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । उदाहरणका लागि, अस्ट्रिया, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, नर्वे र नेदरल्याण्डका केही राजनीतिक दलहरुले हाल इच्छुक नागरिकहरुबाट थप इनपुट प्राप्त गर्न पृष्ठपोषण लिनका लागि खुला स्रोत सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसैबीच बेल्जियमको एक राजनीतिक पार्टीले जीआईटीएचयूभी डटकममा गेट ओपिनियनेटेड नामक अनलाइन छलफल स्पेस प्रयोग गर्न थालेको छ। स्पेनको एउटा राजनीतिक पार्टीले पनि नागरिकको राम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने र अझ प्रभावकारी बन्ने प्रयासमा यो अभ्यास गर्न थालेको छ । 

अहिले अभ्यास गरेरहेको मतदान प्रणालीलाई अनलाईन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर सुरक्षित र लागत(प्रभावी चुनाव प्रणाली स्थापित गर्न नयाँ प्रयोग गरि देशहरुलाई पेन(र(कागजको चुनावबाट लागत–प्रभावी मतदान विधिमा परिवर्तन गर्ने नयाँ तरिका प्रदान गर्नुपर्छ । साथै हाम्रा निष्कर्षहरुलाई पहिलेका अध्ययनहरुसँग तुलना गरेर सुरक्षा र पारदर्शितामा सुधार गर्दछ। यसले मतदाताको संख्या बढाउने र सुरक्षा, पारदर्शिता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने क्षमता राख्छ, साथै लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन मद्धत गर्छ । 

नेपालमा सकृय राजनीतिक दलहरुले यसलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन् र इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली कार्यशील हुँदैनन् किनभने यो यो प्रणालीको राम्री प्रयोग हुनथाल्यो भने ब्यक्तिगत प्रभावमा पारेर, लोभ लालच देखाएर प्रभावित पार्न सकिंदैन । 

भोटलाई प्रोक्सीको रुपमा प्रत्यायोजित गरेर गलत मनसाय भएकाहरुको प्रलोभनमा परेर प्रतिनिधिहरु छानेर पठाएर गलत काम गर्न प्रत्सित गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन एक शुद्ध लोकतन्त्रको आफ्नो बाटो तय गर्नु जरुरी छ । मूलतः एक व्यक्तिले आफ्नो रुचिमा भाग लिने हो । सबै क्षेत्रहरुको लागि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने कसैलाई आफ्नो मत दिनु जरुरी छैन । प्रतिनिधि छानेर पठाउने लोकतन्त्रले राजनीतिको क्षेत्रमा विभाजन ल्याएको छ ।  लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा क्रान्ति ल्याउने र यसरी राजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने क्षमता जनतामा निहित छ । 

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई सशक्त बनाउन, नागरिकहरुका लागि अझ आकर्षक र समाजको मागप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन र साँचो अर्थमा लिंकनका शब्दहरुमा ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि’ सही प्रजातन्त्र हुनेछ । 

अब राजनीतिज्ञहरु सर्वज्ञाता होईनन् र हुन सक्दैनन् । जनताले विशिष्ट विषयहरुमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने ब्यवस्थाले राजनीतिज्ञहरुले विभिन्न विषयहरुमा जानकार हुनुपर्दैन । तर, विज्ञहरुले आफूले संलग्न हुन चाहेको विषय छनोट गर्न सक्छन् । यसले राजनीतिक प्रक्रियाको लागतलाई उल्लेखनीय रुपमा कम गर्नेछ। महँगो निर्वाचन अब आवश्यक छैन, न महँगो राजनीतिज्ञहरु। बरु, ‘शक्ति’को निश्चितस्तर प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि र विशेषज्ञहरुलाई उनीहरुको योगदानको अनुपातमा पुरस्कृत गरिनुपर्छ । 

प्रजातन्त्रको यो प्रणालीमा स्पष्ट फाइदाहरु भए तापनि हामीले चाँडै नै सरकारीस्तरमा यो हासिल गर्ने सम्भावना भने कम छ। यो प्रकारको लोकतन्त्रमा जानका लागि प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो कानूनमा मतदान गर्न आवश्यक छ, जसको अर्थ संविधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ। त्यसको अर्थ यस्तो संवैधानिक परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरेर प्रतिनिधि र दलहरुले आँफूलाई जागिरबाट हटाउनु पनि हो जसबाट प्रभाव, शक्ति र धनको लाभ हुन पाउँदैन । त्यसैले धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयनको बारेमा सोच्न पनि थालेका छैनन् र सबैकुरा यथास्थितिमा रहने सम्भावना छ । आशा छ अन्य देशहरुले डिजिटल रुपमा परिष्कृत लोकतन्त्रको उपयोग गर्नेछन् र हामीजस्ता देशहरुले त्यसको फाइदाहरु देखेपछिमात्र अपनाउन थाल्नेछौं । 

(लेखक विगत ३५ वर्षदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थासँग आवद्ध रही विकास कार्यहरुको योजना र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनुका साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफरसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् ।)