सोमबारदेखि एमडीएमएस पुनः कार्यान्वयन हुने, अब नयाँ मोबाईलको दर्ता अनिवार्य

Advertisement

काठमाडौँ । जेठ १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पुनः कार्यान्वयन हुने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी एमडीएमएस पुनः कार्यान्वयन हुने जनाएको हो । 

प्राधिकरणले सूचना जारी गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको बैशाख २९ गतेको प्रकाशित ‘यात्रुले आफ्नो साथमा महशुल सुविधामा ल्याउन पाउने मोबाइल फोन सम्बन्धी’ सूचना अनुसार  नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेटलाई अनिवार्य दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न जेठ १ बाट एमडिएमएस प्रणाली लागु गरिने उल्लेख गरेको छ । 

Advertisement

अब विदेशबाट आउँदा एक यात्रीले  २ ओटा  मोबाईलसम्म ल्याउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । एमडीएमएस प्रणाली अनधिकृत रुपमा मोबाईल फोनहरु नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि होे । 

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको ‘निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश २०७७’ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम्ले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ । साथै व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाईल सेटहरु एमडिएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

खरीद गरिएको नयाँ मोबाईल फोन दर्ता भए नभएको यकिन गर्न एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट कम प्रणालीमा हेर्न सकिने छ । निजी प्रायोजनको लागि ल्याईएको मोबाईल फोनहरु व्यक्ति स्वयम्ले राहदानी वा नागरिकता र आगमन÷वहिग्रमन छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोडिङ पास कागजातहरु एमडीएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृत ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन अघि सारिएको योजना हो । 

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मोबाइल आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानूनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरु लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिदा रेमिट्यान्स मार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै सरकारले अरवौँ राजश्वसमेत गुमाउनु परेको छ । 

गैरकानुनी रुपमा भित्रिने फोनहरु मध्ये चोरीका, रिफर्बिस फोनहरु समेत आउने हुँदा एकातिर आम उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्ने र अर्कातिर राजस्व घट्ने तथा मोबाइल व्यवसायीको व्यापारमा व्यापक गिरावट रोक्न एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

Advertisement

Advertisement