कैलाश सिरोहियाको लगानीका कारण गभर्नर संलग्न ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा दलहरु मौन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई दीर्घकालिनरुपमा गम्भीर असर पर्नेगरी फोन–पेलाई सीमापार भुक्तानी सेवाको व्यापार दिन किन लागे ? यतिबेला गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । 

फोन–पे एफवान सफ्ट नामक विवादित समूहअन्तर्गको एक कम्पनी हो । एफवान सफ्टमा बदनाम भइसकेका मिडिया सञ्चालक र विवादित व्यापारीहरुको लगानी छ जुन हरेक बर्ष कर छली गरेको भन्दै कर विवादमा पर्दै आएको छ । यसमा कान्तिपुर मिडिया सञ्चालक कैलाश सिरोहियाको लगानी रहेको छ । सोही कारण यति ठूलो प्रकरणलाई दलहरुले समेत उठाउन आनाकानी गरेका छन् । 

पटक–पटक विवादमा आएको र गैरकानुनी काम गरेको फोन–पेलाई अस्वाभाविक फाइदा दिलाउन अधिकारी लागिपरेका हुन् । एम अधिकारीको नामबाट दलीय राजनीतिमा समेत सक्रिय रहेका उनले आर्थिक मन्दीको मारमा परेका आम व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई राहत र उद्दार गर्नुको सट्टा भित्रभित्रै एफवान सफ्टका लगानीकर्ताको फाइदाको लागि काम गर्दै आएको खुलासा भएको हो । 

बिहीबार गभर्नर अधिकारी एफवान सफ्ट अन्तर्गतको फोन–पे को कार्यक्रममा ब्राण्ड एम्बासडर जसरी प्रस्तुत हुँदा सहभागी धेरैले असहज महशुस गरेका थिए । अझ अचम्म त आफूले नेतृत्व गरेको र आफूले जुन संस्थाको हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो, सो संस्थाको व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने गरेर अधिकारी एफवान सफ्टको व्यापार बढाउने कुराको साक्षी बसे । 

बिहीबार भारत र नेपालबीच क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने गरी फोन पे र भारतको नेश्नल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)सँग सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतासँगै राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको एनसीएचएलले एनपीसीआईसँगै अघि बढाएको सोही प्रकृतिको काम संकटमा परेको छ । एफवान सफ्टले पछिल्लो समयमा भुक्तानी सेवा र पेमेन्ट स्विचमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । सो प्रयासलाई गभर्नर अधिकारीले योजनावद्धरुपमा साथ  दिएको पाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहेको एनसीएचएलको फाइल अड्काएर गभर्नर अधिकारीले फोन–पेलाई हतार–हतार अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवाको व्यापारको सम्झौता गराइदिएका छन् । यसअघि कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा एनसीएचएलका सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानले एनपीसीआईसँग सम्झौताका लागि आफूहरु लागिरहेको बताएका थिए । तर उनलाई सम्झौता गर्न नदिएर गभर्नर अधिकारीले फोन–पेसँग यस्तो व्यापारका लागि सम्झौता गराउन सहजीकरण गरिदिएका छन् । 

यस घट्नाले गभर्नर अधिकारी बदनियत झल्किनुका साथै राज्यलाई समेत ठूलो नोक्सान हुने काम भएको छ । यो अख्तियार दुरुपयोगको विषय भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गर्नसक्ने संभावना देखिएको छ । त्यसोत गभर्नर अधिकारी र एफवान सफ्टबीचको मिलेमतो यसअघि पनि नझल्किएको होइन् । उनले २०७७ पुस १० गते शुक्रबार फोन–पेको प्रचार गर्न नक्साल तरकारी तथा फलफुल पसलमा पुगेका थिए। यस्तैगरी एउटा प्राइभेट कम्पनीको प्रचार गर्न गभर्नर अधिकारी मरिमेटेर लागि पर्दैआएका थिए । 

एफवान सफ्ट आफैमा एक विवादित कम्पनी हो। यो कम्पनीले कर छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले वर्षेनी कारबाही गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक विभागले कम्पनीलाई १७ करोड पुनः कर निर्धारण (फुल अडिट) गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त समाचार लेखेपछि कैलाश सिरोहियाका छोराले ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्क्याएर कर्पोरेट नेपाललाई सुचना नदिन चेतावनी दिएका थिए । 

कर छली मात्रै नभएर विदेशी मुद्रा अपचलनमा पनि कम्पनी पटक–पटक विवादमा मुछिदै आएको छ । तर राष्ट्र बैंकले भने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन गर्नुले उनको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । 

नेपालमा अवैध मानिएको अनलाइन जुवा ‘वानएक्स बेट’ सञ्चालन गर्न एफवान सफ्टको भगिनी कम्पनी ई–सेवा, खल्ती जस्ता ले गेटवे प्रदान गरेर सहजीकरण गर्दै आएको त्थइ यसअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । तर राष्ट्र बैंक भने एफवान सफट्का अवैधानिक र दण्डनीय गतिविधिहरु थाहा नपाएजसो गरी मौन बस्दै आएको छ । गभर्नर अधिकारी मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकका भुक्तानी शाखाका कर्मचारीहरु समेत एफवान सफ्टलाई खुशी बनाउन गोप्य सूचना दिएर सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

ई–सेवा अनलाइन बेटिङमा सहभागी रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नै प्रमाणित गरिसक्दा पनि यस विषयमा छानविन र कारवाही गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले उदासिनता देखाउनुले पनि गभर्नरको पहिलेदेखिको संरक्षण र सम्वन्ध मुख्य कारण भएको अहिले आएर खुलेको छ । जुवा खलाउनेहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही सुरु गरेसँगै ई–सेवा, खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समेत कारवाहीको तयारी गरेपछि 

उनले ई९सेवा माथी कारबाही प्रकृया अघि बढाउने बित्तिकै एफएवान सफ्टका सञ्चालकहरुले चर्को लविइङ गर्दै कारबाहीबाट बचेका थिए। साथै अनुसन्धानमा सहभागी केसीलाई भने सरुवा गरेको थियो।