स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी केन्द्रले मिलाउन सक्दैन्ः स्वास्थ्य सचिव

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ । कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नानले डा.पोखरेलसँग गरेको कुराकानीः 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीे सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ ?
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ती सुदृढीकरण छ । दुई वटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा ५–१०–१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका र केन्द्रका अस्पतालहरु दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन् । यो आधारमा हामी गएका छौँ । त्यो सँगसँगै मेडिकल कलेजहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि छन् । भौतिक संरचनामा हाम्रो कामहरु धेरै भएपनि अहिले हामिले क्यालकुलेट गर्दाखेरी ५–१०–१५ शैय्याका अस्पतालदेखि केन्द्रका अस्पतालमा दरबन्दीका कुराहरु छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ । यसमा हामीले चाहिने तीन थरीका दरबन्दीहरु हुन्छन् । एउटा पाँचौ, छैटौ र सातौं तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौं र नवौं तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन् । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन् । यिनीहरुको दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अहिले पनि सरुवामा केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहन्छ ?
दरबन्दीको हिसावले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रसँग जम्मा दुई हजार छ सय दरबन्दी हो । यो केन्द्रका अस्पतालहरुमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो । स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ । यदी समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो । एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरी दुवैतिर गाह्रो हुन्छ । सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तहले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ । जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने यदी त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँको दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन् । हामीसँग अधिकार नै छैन् । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरी त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । अहिले चाहिँ खाली हुनेबित्तिकै केन्द्रसँग माग्ने तर, त्यो केन्द्र मातहत पर्दैन् । त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ । र, यसलाई हामिले अझै पनि समन्वय गर्दैछौँ । हामीले बुझाउँदैछौँ । बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ ?

लामो समयदेखि ओएनएम सर्वे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र, हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौँ । केन्द्रीय अस्पतालमा पूरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको हकमा उहाँहरुको आ–आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो । र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ । र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौँ । ५–१०–१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । कतिपय ओएनएमहरु स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ । यदी केन्द्रीय दरबन्दी मात्रै पास भयो भनेपनि धेरै केन्द्रीय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएर काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ।

केन्द्रले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
केन्द्रीय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रीय अस्पताल, केन्द्रीय संस्थानहरुको होलान् । अस्पतालहरुको अनुगमन गर्न सबै तहको  क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रीत छौं । कतिपय स्थानीय तहका साथीहरुलाई अनुगमन भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरुले पनि मेरो अधिकार होइन की वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् । त्यो भएर हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुपर्यो । स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्यावको अनुगमनहरु होलान्, त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर माथिल्लो तहले गर्ने अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौँ भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ?  
मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुई वटा विषय छ । एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरु गरिरहेका छौँ । सरुवा रोगमा अझैपनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ–नयाँ भ्याक्सिनहरु ल्याउनुपर्ने छ । रुटिन भ्याक्सिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । न्युट्रिसनका कुराहरुले अझैपनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ । न्युट्रिसनको स्ट्याटस राम्रो भएपनि कुनै कतिपय क्षेत्रमा विकराल छ । पुड्कोपन अझै समस्याकै रुपमा छ । यस्तै, अब नयाँ–नयाँ रोगहरु पनि आउँदैछन् । नयाँ रोगमा नसर्ने रोग आउँदैछ । मानसिक रोगहरु आउँदैछ । क्यान्सरहरु आउँदैछ । यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ । नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बीमालाई आधारभुत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ । टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्ने छ ।