काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा गत महिना गएको विनाशकारी भूकम्पमा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुले स्थलगतरुपमा पुगेर गरेको राहत सहयोग निकै प्रभावकारी बनेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा व्यवसायिक तथा सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिले गरेको राहत सहयोग व्यवस्थित हुन नसकेको, कसैले दोहोरो–तेहोरो राहत पाउने, कसैले नपाउने अवस्था रहेको, सहयोगको नाममा प्रचार धेरै भएको जस्ता गुनासो आए पनि अहिले जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पमा भने त्यस्तो गुनासोहरु आएन् ।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– १ रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको ६।४ रेक्टरस्केलको भूकम्पका कारण डेढ सयभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो भने अर्बौंको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको थियो । भूकम्पपछि सरकारी संयन्त्रसँगै नविल बैंक, चौधरी समूह, गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता झण्डै डेढ सय संघसंस्थाले स्थलगतरुपमा गएर राहत राहत प्रदान गरेका थिए भने छिमेकी चीन र भारतले पनि राहत सामग्री प्रदान गरेका थिए । कतिपय राजनीतिक दलका नेता, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि भूकम्प प्रभावितहरुको सहयोगका लागि पुगेका थिए ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्थाको राहत वितरणले स्थानीय सरकारलाई धेरै सहयोग पुगेको बताए । उनले एकद्धार प्रणालीबाट राहत सहयोग वितरण भएकाले दुरुपयोग हुने, दोहोरोपन हुने कसैले नपाउने अवस्था नरहेको बताए ।
केसीले भने, ‘उहाँहरुले सहयोग गरेकाले राहत वितरणमा निकै सहयोग भयो । उहाँहरुले नगरेको भए त हामीलाई गाह्रो थियो । सरकारले मात्रै गरेर कहाँ सक्थ्यो र ? विपतको बेलामा सबैको सानो–ठूलो सहयोगलाई हामीले प्रसंशा र धन्यवाद नै दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा र आपतकालिन सामाग्रीहरु आएका थिए । कतिपयले राहत कोषमा रकम जग्गा गरिदिएका होलान् । समग्रमा भन्दा हामीले कसैप्रति आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छैन् ।’
एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण भएकाले सहयोग गर्न आएका व्यक्ति तथा संघसंस्थाको सहयोग पीडितहरुसमक्ष समानुपातिक हिसावले नै पुगेको उनले दावी छ । केसीले यस्ता राहत सहयोगदाताहरुलाई आफूहरुसँग फोटो खिचे पनि पीडितहरुसँग फोटो नखिच्न पहिले नै सचेत गराइएको थियो भने ।
त्यस्तै, जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुनले धेरै व्यवसायिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले स्थानीय तहसँग नै सिधै समन्वय गरेर राहत सहयोग वितरण गरेको बताए । उनले सहयोग गर्ने संस्थाहरुको लगत संकलन गर्ने काम आफूहरुले गरिरहेको बताउँदै यस्ता संस्थाहरु सयभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरे ।
पुनले भूकम्प पीडितका लागि स्थलगतरुपमा राहत सामग्री लिएर आएर सहयोग गर्न चाहने संस्थाहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले स्थानीय तह तोकिदिएको बताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुले काम गरेको बताए । गैरसरकारी क्षेत्रबाट राहत वितरण हुँदा तलमाथि भएको गुनासो आफूहरुको अहिलेसम्म नआएको उनले बताए ।
सहायक सीडीओ पुनले भने, ‘धेरै संस्थाले ल्याएका राहत सामग्री तोकिएको पालिकामा गएर सम्वन्धित प्रमुख उपप्रमुखलाई लगेर हस्तान्तरण गर्नुभयो । केहीले सीडीओ कार्यालयमा छोड्नुभयो । हामीले त्यहीअनुसार मिलाएर स्थानीयस्तरमा पठाइदियौं । पीडितको घरसम्मै पुगेर राहत दिने त कमै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । पालिकाले नै गाउँ टोलमा लगत संकलन गर्दै पीडितहरुलाई एकद्धारबाट राहत सहयोग दिने काम भयो । स्थानीय तहले पनि धेरैलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेर जानुस्, हामी आफै व्यवस्थितरुपमा वितरण गछौं भन्नुभयो । त्यो भएकाले बेथिति हुन पाएन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उनले कुनै गाउँ तथा व्यक्तिहरुले राहत पाइएन भनेर गुनासो गर्नासाथै आफैहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत नै सदरमुकामबाट राहत सामग्रीहरु पठाइदिएको बताउँदै २०७२ को भूकम्पमा जस्तो अहिले समस्या नआएको बताए ।