घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्न छुट्टै विकास बैंक चाहिन्छः पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना

काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताए । ढुंगानाले संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले थपे, ‘अहिले फेरी हामीले संविधानमा त्यस्तै खाले करको व्यवस्था गर्यौं । त्यसैकारण शुल्कहरुमा दोहोरोपन पर्यो । करहरुमा दोहोरोपन पर्यो । त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरौं । यसको अभाव छ अझै पनि । हामीले बनाएको प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरौ । अथवा कामको कुरा गरौं वा अन्य ठाउँको कुरा गरौं । घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकताका लागि कर्जा लगानी प्रवद्र्धन गरौं । त्यसको लागि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ–एउटा विकास बैंक स्थापना गरौं । त्यो विकास बैंकको माध्यामबाट फण्ड व्यवस्थापन गरेर जाऔं ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिए । उनले घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्दशनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अध्यक्ष ंिसंहको गुनासो थियो ।

उनले भने, ‘खाली टयाक्समात्रै लिएर हामीलाई दोहन गर्ने काम नगरौं । कति टयाक्स कम लिन सकिन्छ  ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हामीले अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो बजारीकरणका पनि त्यत्तिकै समस्या छ । हाम्रो उत्पादन २० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायले खरिद गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौंमा बनाउने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यो त्यसमा वागमती प्रदेश सरकारले १० करोड सहयोग गर्ने भन्ने थियो । तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यी व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न नसक्ने यो बाध्यता रहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्न चाहेँ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारी संस्थाहरुले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।