कुलमान घिसिङलाई पवन गोल्याणको एक दर्जन बढी प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै ठूला उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि यो विवाद थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

यसअघि लाइन काट्न लाग्दा रोक्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अहिले एक्कासी लोडसेडिङको बेलाको प्रिमियम महशुल अशुलका लागि उद्योगहरुको लाइन काट्न अनुमति दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको हो । 

उद्योगीहरु आफूहरुलाई प्राधिकरणले कानुनी आधार र टीओडी मिटर नदेखाएसम्म बक्यौता तिर्न तयार देखिन्नन् । तर प्राधिकरण त्यसको लागि तयार छैन् । सरकार र प्राधिकरणले जबरजस्ती गरे उद्योगको चावी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी उद्योगीहरुले दिँदै आएका छन् । 

विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमध्येको एक रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्याणले उद्योगीहरुले विद्युत महशुल तिर्दैनन् भनेर प्राधिकरणले गलत प्रचार गर्ने काम गरेको बताउँदै आफूहरुले नियमित महशुल तिर्नै आएको र तत्कालिन समयमा लगाइएको प्रिमियम महशुलको आधार प्राधिकरणले दिनसक्नुपर्ने बताए । 

गोल्याणले सरकारलाई बर्षेनी अर्बौं रुपियाँ कर तिर्दै आएका उद्योगीले नियमअनुसार तिर्नुपर्ने महशुल तिर्न कोही पनि पछि नहट्ने बताउँदै आफ्नो कमजोरी र वास्तविकतालाई लुकाएर उद्योगीहरुले महशुल तिरेनन् भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताए । 

उनले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रश्नहरु राख्दै त्यसको जवाफ दिन पनि आग्रह गरेका छन् । उद्योगी गोल्याणका प्रश्नहरुः 

१. के हामीले नियमित विद्युत महशुल तिरेका छैनौं ? 
२. डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल तिर्नका लागि किन कानुनी आधार र टीओडी मिटरको डाटा दिन चाहानुहुन्न ? आफूसँग भएको टीओडी मिटरको डाटा सार्वजनिक गर्न कठिनाई किन भयो ? 
३. विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने (बढाउने र घटाउने) अधिकार के प्राधिकरणलाई छ ? तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिविपरित के आधारमा हामीसँग प्रिमियम महशुल लिन खोजियो ? 
४. तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको तत्कालिन बैठकले डेडिकेटेडको हकमा बुँदा नम्बर १०३ र ट्रंकलाइनको हकमा १०८ गरेको निर्णयअनुसार के छुट बिल पठाउने तथा प्रिमियम महशुल जोड्ने काम गर्नुभएको छ ?
५. नियमित महशुल तिर्दै आएका उद्योगहरुलाई २०७२ भदौ बाट अर्को अतिरिक्त महशुल लाग्थ्यो भने त्यसको पूर्वजानकारी गराउने वा सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने काम किन भएन् ? 
६. प्राधिकरणको विद्युत महशुलसम्वन्धी विनियमअनुसार प्रिमियम महशुल तिरेर नियमित विद्युत लिन चाहाने उद्योगले निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आवश्यकता हेरेर स्वीकृत गरेपछि मात्रै सम्झौता गरेर विद्युत दिनसक्ने बताएअनुसार कतिले निवेदन दिए ? कतिको स्वीकृत भयो ? 
७. प्रिमियम महशुल २०७२ भदौबाट लाग्ने थियो भने तीन बर्षसम्म किन बिल पठाइएन् ? तीन बर्षपछि पनि बिल नभई चिट्ठी पठाएर र त्यसको एक बर्षपछि नियमित महशुलमा जबरजस्ती जोड्न मिल्छ ? एउटा सरकारी संस्थाले नियम र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्दैन् ? 
८. प्राधिकरणले २०७२ फागुनमा नै खोलानाला सुकेर विद्युत उत्पादन कम भएकाले उद्योगहरुलाई बिजुली आपूर्तिमा विशेष सुविधा दिन नसक्ने भनेर गोरखापत्रमा सुचना नै निकालेपछि प्रिमियम महशुल चाहिँ के आधारमा जोडियो ?
९. सरकार आफैले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछि समेत प्रिमियम महशुल जोड्नुको तर्क के छ ?  
१०. डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको जवाफ किन दिइएन ? संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन किन पालना भएन् ? 
११. रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको सम्वन्धमा जिल्ला अदालत सुनसरीले टीओडी मिटर माग गर्दासमेत नदिनुको कारण के हो ? 
१२. जब प्रशस्त विद्युत उत्पादन भइरहेको थियो, त्यतिबेला लाइन नकाटी भारतबाट विद्युत आयात सुरु भएपछि अहिले लाइन काट्नुको कारण चाहिँ के हो ? बिजुली खेर गइरहेको बेलामा लाइन काट्ने आँट किन गरिएन् ? 
१३. लाइन काटदा चार वटा उद्योगको मात्रै काटेर बाँकीको किन काटिएन् ? 
१४. प्राधिकरणकै तत्कालिन सञ्चालक फत्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुलको बक्यौता साढे चार अर्ब मात्रै औंल्याएकोमा अहिले २७ अर्ब कसरी पुग्यो ? 
१५. राज्यले धम्क्याएर देशका नागरिकसँग वा करदातासँग विद्युत महशुल अशुल्न मिल्छ ? सरकारी संस्थाले नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिर्दै आएका आफ्ना ग्राहकलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै जनतामा उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा बिगार्न मिल्छ ? 

उद्योगी गोल्याणले बर्षेनी अर्बौं रुपियाँ कर तिर्ने उद्योगहरुले विद्युत महशुल तिर्दैनन् भनेर प्रचार गरिँदा आफूहरुलाई निकै दुःख लागेको बताउँदै बिना आधार र प्रमाण प्राधिकरणले गरेको कमजोरीको भारी उद्योगीहरुलाई बोकाउन नमिल्ने बताए । उनले टीओडी मिटर हेर्दा आफूहरुले तिर्नुपर्ने देखिए तिर्न तयार रहेको बताउँदा बताउँदै पनि हतार गरेर उद्योगको नाममा बक्यौता देखाउने र प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने, कहिलेकाहीं भेटघाटका क्रममा चाहिँ ‘तपाइँहरुलाई अन्याय भएको हो, तर...’ भनेर सहानुभूति दर्साउने काम हुँदै आएको बताए । 

नेपालकै ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा समेत पटक पटक सम्मानित हुँदै आएका गोल्याणले दर्जनौ उद्योगको लाइन काटेर के प्राधिकरणले दुई लाखलाई रोजगारी दिनसक्छ ? हामीले बार्षिकरुपमा बुझाउँदै आएको २५ अर्बभन्दा बढी राजश्व पनि के प्राधिकरणले नै तिरिदिन्छ ? हामीले निर्यात गरेर भित्राएको विदेशी मुद्रा पनि के प्राधिकरणले पूर्ति गरिदिन्छ ? भनी प्रश्न गरे । 

उनले सरकारको नीति देशको उद्योगधन्दाको विकास होस भन्दा पनि भएकाहरु बन्द होस भन्ने खालको रहेको बताउँदै यस्तो कठोर व्यवहारले देशको लगानीको वातावरण झन बिग्रिएर जाने बताए । गोल्याणले प्राधिकरणले लाइन काटेको अवस्थामा अब के गर्ने ? भन्नेबारे कुराकानी भइरहेको बताए । 

यसअघि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले प्राधकरणले कानुनी आधार र टीओडी मिटरको डाटा नदिएसम्म आफूहरुले हचुवाको भरतमा अर्बौं रुपियाँ तिर्ननसक्ने बताउँदै बिजुलीको लाइन काटे उद्योगको चावी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र धर्मको बारेमा विवाद चर्किंदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले मानिसहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्न उद्योगहरुमा लाइन काट्न लगाएको देखिन्छ ।