मङ्गलबार २७ कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 12, 2024
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सघाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को आज आयोजित चौथो वार्षिक साधारणसभामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि नभएको बताएका हुन् ।
“अहिले रू ६० खर्बको बचत बैंकिङ क्षेत्रमा छ । करिब रू ५० खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन तर अपेक्षाअनुसार छैन”, श्रेष्ठले भने, “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भयो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ ।” बैंक वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको, मौद्रिक नीतिबाट नियमन र सहयोग गरिरहेको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निरन्तर आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताए ।
आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताए । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पौडेलले सिबिफिनका सुझाव १६औँ योजना निर्माणका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उनले बताए ।
देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्न आयोगसँग अध्यक्ष गोल्यानले आग्रह गरे ।
