पहिलो पटक उद्योगीको पक्षमा मजदुर सडकमा उत्रिँदै, लाइन नजोडे काठमाडौं नै आउने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा भैरहवाका उद्योगका प्रतिनिधि र मजदुरहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै विरोध जनाएका हुन् । 

यसअघि बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल, हुलास स्टिल, इटहरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा कार्यरत मजदुरहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसरी केही दिनदेखि उद्योगीहरुको पक्षमा मजदुरहरु नै सडकमा उत्रिएको संभवतः यो पहिलो पटक हो । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठका अनुसार कानुनविपरित बिना आधार डेडिकेटेड तथा टंकलाइनको प्रिमियम महशुल अशुल गर्न उद्योगकै लाइन काट्ने प्राधिकरणको कार्यको विरोधमा करिब ४० वटा उद्योगका प्रतिनिधि र मजदुरहरु आज विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्राधिकरण आफैले २३ वटा उद्योगहरुको लाइन काटेको छ भने थप १७ वटा उद्योग स्वतःस्फूर्त बन्द हुने क्रममा छन् । 

आज पञ्चकन्या, समृद्धि स्टिल, श्री स्टिल लगायतका उद्योगहरु बन्द भएका उद्योगीहरुको भनाई छ । धर्नामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, रुपन्देही उद्योग संघसम्वद्ध व्यवसायी र उद्योगका मजदुरहरु सहभागी थिए ।  

प्राधिकरणले बक्यौता महशुल अशुल गर्न भन्दै उद्योगमा लाइट काट्न थालेको दुई हप्ताभन्दा बढी भएको छ । उद्योगीहरुले आफूहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार र प्रमाण प्राधिकरणले नदिएको बताउँदै टीओडी मिटरको डाटा दिएर तिर्नुपर्ने देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यो विवाद सुरु भएको पाँच बर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता गएको असारसम्म २२ अर्बभन्दा बढी रहेको र पछिल्लो समयसम्मको जरिवानासमेत जोड्दा २७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको दावी गरेको छ । 

नियमित बिल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगीहरु प्राधिकरणले दावी गरेअनुसारको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार छैनन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४से घण्टा विद्युत उपयोग गर्ने निजी क्षेत्रका अत्यावश्यक सेवाका संस्थाहरुसँग प्राधिकरणले निर्णय गरी प्रिमियम महशुल लिने दिने सम्झौता गरेकाले उनीहरुसँग यो विवाद नभए पनि ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने उद्योगहरुको हकमा मात्रै यो विवाद रहँदै आएको छ । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्नेहरुको हकमा भने ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको समयमा यदि प्राधिकरणले दैनिक नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति गरेको भए मात्रै प्रिमियम महशुल लाग्ने, त्यसरी विद्युत उपयोग गर्न पनि पहिला उद्योगीहरुले निवेदन दिएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेमा त्यो कुनै पनि कुरा नभएको उद्योगीहरुको भनाई छ । साथै, उनीहरुले प्रिमियम महशुलसम्वन्धी कानुनी व्यवस्था हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछिको समेत प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजिएको बताएका छन् । 

दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्चसतरीय आयोग बनाउनसक्ने संकेत देखिएको छ ।