विद्युत प्राधिकरण र सरकारको कमजोरीले विद्युत महशुल विवाद दशौं बर्षसम्म लम्बिने संकेत

काठमाडौं । सरकार, सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राजनीतिक दलहरुले विगत सात–आठ बर्षदेखि कायम विद्युत महशुल विवाद समाधान गर्नुको सट्टा गिजोलेर औद्योगिक क्षेत्रमा अनावश्यक तनाब सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको घमण्ड र लोकप्रियतामुखी प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको यो विवाद यति लामो समयसम्म समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक दल र नेताहरुले यसलाई राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाउँदै आएका छन् । सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दलहरुबीच सहमति भएमा यो विवाद समाधान गर्न कठिनाई छैन् । 

घिसिङले आफ्ना पूर्वसमकक्षी मुकेश काफ्लेसँगको तिक्ततापूर्ण सम्वन्धका कारण उनलाई यो विवादमा तान्ने र आफू लोकप्रिय हुने नियतले छलफल र अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा उद्योगीहरुलाई दुई–तनि बर्षअघिको प्रिमियम महशुल तिर्न पत्र काटेका थिए । घिसिङले सिर्जना गरेको समस्या अहिले उनलाई नै ‘भालुको कम्पट’ भएको छ । स्पष्ट आधार र नियमबिना उद्योगीहरुको नाममा अर्बौं बक्यौता देखाएपछि सजिलै रकम उठ्ने र प्राधिकरणको ‘व्यालेन्स सिट’मा नाफा देखिने घिसिङको अपेक्षा पनि देखिन्छ । 

तर लोडसेडिङ तालिकामा बसेका आफूहरुलाई बिना आधार र प्रमाण छुट बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको डाटा देखाउन र सोही डाटाको आधारमा मात्रै रकम भुक्तानी गर्न अडान कायम राखेपछि प्राधिकरणको रणनीति असफल हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले यस्तो डाटा देखाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । 

निकै विवादित बनेको यो विद्युत बक्यौता तिराउन घिसिङले यसअघि पनि दुई पटक उद्योगहरुको लाइन काटेकोमा अहिले पनि पुनः सूचना निकालेर अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटमको म्याद आज (बिहीबार) सकिँदैछ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग विद्युत महशुल बक्यौता अशुल गरिने बताउँदै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षीहरुले यसलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । महशुल तिराउने नाममा फेरि पनि उद्योगहरुमा लाइन काट्न घिसिङलाई दबाब दिने र उर्जा मन्त्रालयबाट त्यो कुरा रोक्ने प्रयास भएपछि सरकारको आलोचना गर्ने रणनीतिमा माओवादी देखिन्छ । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद उद्योगीहरुले सिर्जना गरेको वा बदनियत राखेर बक्यौता भुक्तानी नगरेको समस्या नभई प्राधिकरण व्यवस्थापनको अदूरदर्शीता र कमजोरीले सिर्जना भएको समस्या हो । महशुलसम्वन्धी विनियमावलीमा गरिएको अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ राख्ने संशोधन र तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई उपेक्षा गरी गरेको कामको नजिता हो । यसले गर्दा नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका र लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्तिमा विशेष सुविधा नपाएका उद्योगीहरु प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणले सिर्जना गरेको समस्याले उनीहरु सामाजिकरुपमा आलोचित समेत हुनुपरेको छ । 

यद्यपि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा बुझेर वा नबुझेर जनमत विभावित हुँदै आएको छ । त्यसै पनि निजी क्षेत्र र उद्योगधन्दाप्रति हेर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र आम जनताको दृष्टिकोणच सकारात्मक हुन नसकेको बेला यस्ता महशुल विवादले झन नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ । देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नेभन्दा पनि युवाहरुलाई विदेश जान प्रोत्साहित गरेर उनीहरुले पलाएको रेमिटान्सबाट देश चलाउन लाग्दै आएको नेपालको सरकार, राज्य संयन्त्र, प्रशासनयन्त्र, राजनीतिक दल र नेताहरुले राजनीति गर्न र आर्थिक लाभका लागि उद्योगी व्यवसायप्रिति अनुदार व्यवहार गर्दै आएका छन् । 

त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद । अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरुले त्यत्तिबेला लाइन जडान गर्नु नै प्रिमियम महशुल तिर्नका लागि हो भन्ने भास्य प्राधिकरण नेतृत्वले स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । सोही कुराको छाप जनतामा पनि परेको छ । लोडसेडिङको समयमा विद्युत धेरै कटौती भएर औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै आयात बढेपछि प्रिमियम महशुल तिरेर नियमति विद्युत प्रयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो बेलामा लोडसेडिङ दैनिक छ घण्टाभन्दा कम छ भने यो नियम लागू नहुने, बढी भएको अवस्थामा नियमित विद्युत सुविधा लिन सम्वन्धित उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने, सो निवेदन उचित भएनभएको अध्ययन गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै लागू हुने, सम्झौता गरेपछि डेडिकेटेड ग्राहकले चौबिसै घण्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र ट्रंकलाइनको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नियमावली र तत्कालिन आयोगको निर्णयमा छ । तर ती शर्तहरु कुनै पनि लागू नभएको अवस्थामा संशोधित नियमावली आएको करिव दुई बर्षपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएको आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हतारिएर उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता देखाउँदै रकम तिर्न आउन ताकेता सुरु गरेका थिए । 

घिसिङको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन बक्यौता बराबर नै रकम धरौटी राख्नुपर्ने त्यसबेलाको अव्यवहारिक नियमका कारण उद्योगीहरु समितिमा नगएर अदालत गएका थिए । तर सबै अदालतले प्राधिकरणकै समिति हुँदै अदालतमा आउन आदेश दिएको थियो । अदालतको यस किसिमको आदेशलाई प्राधिकरणले उद्योगीहरुको हार र आफ्नो जितको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समितिहरु बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत बर्ष छानविन समिति बनाइएको थियो । उक्त आयोगले गएको जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ । निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीहरुसँग महशुल अशुल गर्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को व्यहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना गर्ने काम गरेको थियो । 

प्राधिकरण नेतृत्वको आग्रहपूर्ण र लोकप्रिय हुनखोज्ने कार्यशैली र विवादलाई निरुपण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीका कारण डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद अझै बर्षौंसम्म लम्बिनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।