सहकारीका निक्षेपकर्ता ‘घर न घाट’ का भएः प्रधानमन्त्री, राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने नीति बनाऊँः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । 

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  

बैठकमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नियमन प्रबन्ध गर्न र निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यावहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए । 

त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक भएको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले भने, “बजेटको सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाका भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ, उनीहरूको कुरा पनि सुनौँ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रस्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।”

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिए । 

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा महतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताए । 

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताए । 

मुख्यसचिव डा अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका निक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यावहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताए ।