काठमाडौं । परराष्ट्रविद् डा. निश्चलनाथ पाण्डेले इतिहासमा पहिलोपटक अमेरिकी जनताले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको र मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चुनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुनको शासन, डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको विषय रोचक हुनसक्ने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘पहिलो पटक इतिहासमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भनेर मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन गइरहेको छ । यो न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्व अब अमेरिकामा कसरी सुरु हुन्छ ? निर्क्यौल हुन्छ यसलाई हेर्न जरुरी छ ।’
पाण्डेले भने, ‘कानुनको शासन, डेमोक्रेशीको कुरा गर्ने मुलुकले आफ्नै राष्ट्रपतिको मुद्दामा भएको जतिपनि फैसलाहरु छन्, यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लिएर जान्छ ? न्यायपालिकाले त्यसलाई कसरी हेर्छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ ट्रम्पलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय कुराहरुमा विश्वास नरहेको उनले बताए ।
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकाले युनेस्कोलाई सहयोग नगरेको उनले बताए । पाण्डेले आप्रावासी, महिला सशक्तिकरण र गर्भपतन, समलिङ्गीको अधिकार र जलवायु परिवर्तनमा ट्रम्पको सोचाइ संकुचित रहेको बताए । यी विषयहरुले नेपाललाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरामा नै विश्वास नगर्ने बताए ।
परराष्ट्रविद् पाण्डेले अमेरिका–नेपालबीचको इतिहास हेर्दा पनि रिपब्लिकन एड्मिनिस्ट्रेसनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । अहिले पनि रिपब्लिकन एड्मिनिस्ट्रेसन आएको हुनाले अमेरिकी सरकारलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नसकिने उनले बताए ।
पाण्डेले दक्षिण एसियामा अमेरिकी सरकारको विशेष प्राथमिकता भारत रहेको दाबी गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पबीच व्यक्तिगत र आत्मीय सम्बन्ध रहेको पनि उनले बताए ।
नेपालसहित अन्य देशमा अमेरिकी प्रशासनको नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा रूस–युक्रेनबीच रहेको युद्धको समाधानले बताउने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘अमेरिकी प्रशासनको विशेष प्राथामिकता भनेको दक्षिण एसियामा भारत नै हो । भारतसितको सम्बन्ध उहाँहरुले कसरी विस्तार गर्दै लानुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्पको आत्मिय र व्यक्तिगत सम्बन्ध छ । त्यसलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ ? र रूस युक्रेन युद्धलाई कसरी समाप्त गर्नुहुन्छ ? रूसले युक्रेनको भूमि खाइसक्यो । जुन भू–भाग खाइसक्यो त्यो खाएको खाई हुने हो कि ? अब शान्ति प्रक्रिया गर्ने हो कि त ? त्यो हो भने हामीजस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई झन ठूलो समस्या पर्ने भयो ।’