काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सञ्चार क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवाविस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को सोह्रौं वार्षिक साधारणसभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव सुवेदीले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रम परिलक्षित गरिरहेको बताए ।
साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मुनाफा रकममध्येबाट प्रतिशेयर ४० रुपैयाँका दरले सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । साधारणसभामा करिब ९२ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीको उपस्थिति थियो । सभाले आव २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८० असार मसान्तको वासलात, नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरुउपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारितसमेत गरेको छ ।
साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आव २०८०/८१ का लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र महेशकुमार गुरागाईंलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नाका साथै पारिश्रमिक तोकेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकका रुपमा मनिषजंग जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको भ्वाइस सेवातर्फको बजार हिस्सा ७.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१.५१ प्रतिशत पुगेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताबीच कम्पनीले कुल ४४.४२ अर्ब आम्दानी भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्येबाट ७.९२ अर्ब मुनाफा आर्जन भएको छ ।’