काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गर्दै आएको छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ ।