मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । सत्ता साझेदार तीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच सहकारीमा भएको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।
यससँगै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आइतबारदेखि सुचारु हुने भएको छ ।
सरकारले कार्यादेश बनाउन सहजीकरण गर्ने र संयोजन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गर्नेछन् । समिति बनाएर जाने विषयमा चारै दल सकारात्मक भएपछि कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाइएको हो ।
कानुनमन्त्री गिरीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अवरुद्ध हुँदा ती काम प्रभावित हुने र असहज परिस्थिति बन्ने भएकाले सरकार र सत्ता साझेदार दल सहमत भएको बताए ।
कानुनमन्त्री एवं कार्यादेश निर्माण कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले कार्यादेश तयार गर्न आइतबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने बताए । समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
साथै, आजैदेखि सङ्घीय संसद्का दुवै सदन सुचारु हुने भएका छन् ।
