एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिन्नः उद्योगीहरु

काठमाडौं । मेल्टिङ उद्योग लगाएका व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थीर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटमार्फत कच्चा पदार्थमा गरिएको हेरफेरप्रति आपत्ति जनाएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएका थिए । बजेटको उक्त व्यवस्थाको १८ वटा स्टिल उद्योगीहरुले विरोध 
 जनाएका छन् । 

सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरुले अहिले सरकारले भन्सार बढाएपछि मारमा परेको भन्दै संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २।५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्दै आएको उद्योगीहरुको भनाई छ । प्रतिमहिना दुई अर्बदेखि तीन अर्ब रुपियाँसम्म विद्युत महशुल तिर्दै आएका उनीहरुले विद्युत खपत बढाउन निर्यातभन्दा पनि स्वदेशी उद्योगका लागि महशुलमा सहुलियतको माग गर्दै आएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटअघि नेपालमा मेल्टिङ उद्योग छ वटा मात्रै रहेकोमा उक्त आवको बजेटमार्फत सहुलियत दिएपछि यो संख्या बढेर १८ वटा पुगेको हो । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि यस्ता उद्योगमा  अर्बौं लगानी थप भएको थियो । 

संघले थप भनेको छ, ‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २।५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? भन्दै सरकारको नीति लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको बताए । 

सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो ? आफूहरुले बुझ्न नसकेको भन्दै संघले एकातर्फ स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै फलाम उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिनु विरोधाभाष भएको बताएको छ । 

उद्योगीहरुले स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात पाँच प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने बताए । यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने र आफूहरुले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ भन्दै संघले आफूहरु उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । 

उद्योगीहरुका अनुसार नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपियाँको स्पोन्ज आइरन आयात भएको छ भने ६५ करोड ८६ लाख केजीका यी आइरन आयात गरेवापत सरकारले चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।