काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको तर तीन महिना भन्दा बढी साँवा ब्याज रोकिएर खराब कर्जामा रुपान्तरण भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केहीँ समय थमौती दिने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जाको किस्ता भुक्तानी ९० दिन भन्दाबढी रोकिएको अवस्थामा पनि भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्कुलर जारी गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न किसमका ग्यारेन्टी जस्ता गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा (फोर्स लोन) को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो ।
तर आर्थिक शिथिलताका कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा समेत शिथिलता आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (चेक बाउन्स) र भुक्तानी ढिलाइका कारण कालोसूचिमा नराखिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यस्तो सुविधा निर्माण व्यवसायीहरुले २०८१ पुस मसान्तसम्म मात्र पाउने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।