मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत दियोः सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ३ वर्षदेखि सम्बोधन नभएका निर्माण व्यवसायीका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताएका छन् । 

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षका लागि निर्माण व्यवसायीमैत्री मौद्रिक नीति ल्याएपछि नानलाई प्रतिक्रिया दिँदै उने मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा समायोजनको समय थप गरिदिएर व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गरेको बताए । 

उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले सरकार र राष्ट्र बैंक संवेदनशील देखिएको बताए । सिंहले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशाको किरणका रूपमा लिएको बताए । 

निर्माण क्षेत्रमा भएको संवेदनशीलता र अफ्ठ्यारोहरुलाई बुझेर मौद्रिक नीति आएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले तत्कालिन समयमा बारम्बार आफ्ठ्याराका विषयमा चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन भने पनि अहिलेको सरकारले मात्रै सुनुवाई गर्ने देखिएको बताए । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन, राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त नहुने लगायतका समस्याका विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकार संवेदनशील देखिएको बताए । सिंहले समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको महशुस भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्रमा भएको संवेदनशीलता र अफ्ठ्यारोहरुलाई बुझेर आएको छ । तत्कालिन समयमा बारम्बार आफ्ठ्याराका विषयमा चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन भनेका थियौं । तर सरकार र राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेन । राजश्व संकलनको लक्ष्य समेत प्राप्त हुन सकेन । अहिले निर्माण क्षेत्रका समस्याको विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकार संवेदनशील भएको छ । समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको महशुस गरेका छौं ।’ 

सिंहले थपे, ‘मौद्रिक नीतिसँग कार्यविधि बन्दा निर्माण क्षेत्रमा भएको पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । मंसिर मसान्तभित्रमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थप भएको छ । अब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि थप २५ प्रतिशत पुँजीको व्यवस्थापन गर्र्न त्यस अनुसारको कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई निर्माण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीको लागि सरकार संवेदनशिल बन्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी दिँदा मात्रै निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ ।’

मौद्रिक नीतिसँगै कार्यविधि बन्दा निर्माण क्षेत्रमा भएको पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले मंसिर मसान्तभित्रमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थप भएको भन्दै अब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि थप २५ प्रतिशत पुँजीको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई निर्माण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।