चीनसँग बढी नजिक भयो भनेर भारतीय दबाबमा राजसंस्था हटाइयोः अवकाशप्राप्त उपरथी

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा देशले नेपाली भूमिमा दुई छिमेकीबीचको वाकयुद्ध महशुस गर्यो । देशको कुटनीतिक इतिहासमा नेपालको विषयलाई लिएर अरु राष्ट्रहरु त्यति तल्लोस्तरमा विवादमा उत्रिएको सम्भवतः त्यो पहिलो घटना थियो । विश्व अमेरिकी नेतृत्वको एकल विश्व व्यवस्थाबाट दुई ध्रुवीय व्यवस्था र अझ कतिपयले बहुध्रुवीय व्यवस्थामा लम्किरहँदा एशिया प्रशान्त खासगरी अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिष्पर्धाको थलो बन्न थालेको छ । दुवै आ—आफ्नो शक्ति सामथ्र्य वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा सक्रिय बनिरहँदा नेपालमा समेत त्यसका बाछिटा देखापरेका छन् । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई हेर्ने दस्तावेज सार्वजनिक गरेसँगै चीनलेसमेत त्यसलाई चुनौती दिनेगरी सुरक्षा अवधारणा अघि सारिरहेको छ । नेपालको सीमासम्मै देखिएको यस्तो प्रतिष्पर्धालाई कुनै समय नेपाली सेनामा कार्यरत उपरथी विनोज बस्न्यातले कसरी हेरेका छन् ? उनीसँगको कुराकानीः 

हाम्रो सीमा सामरिक हिसावले निकै बलशाली देशहरुसँग जोडिएको छ, उनीहरुको सुरक्षा खर्च वा सामथ्र्य हामीसँग तुलना हुने कुरा पनि भएन, यस हिसावमा छिमेकीहरुबाट कत्तिको सुरक्षित छौं, भारत र चीन हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा हुन् कि होइनन् ?
– हामीले हाम्रो आफ्नो प्रदर्शन धरातलीय यथार्थमा राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर दिन सक्दैनौं भने यो (भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धा) हामीले निम्त्याएको खतरा हुन्छ । तर यो यथार्थ बुझ्यौं भने यो वरदान हुन्छ । भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धालाई हामीले कसरी हाम्रो हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा मुख्य हो । धरातलीय र क्षेत्रीय संरचना हेर्दा के बुझ्नुपर्छ भने भारत र चीनको राजनीतिक प्रतिष्पर्धा छ । सुरक्षाको हिसावले द्वन्द्व पनि भइसक्यो, आर्थिक हिसावले सहकार्य छ, जुन यस क्षेत्रको यथार्थ हो । यस्तोमा भूपरिवेष्ठित देश नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन छ, यो हाम्रा लागि वरदान हो ।

हाम्रो सार्वभौमसत्ता पुर्खाहरुले जोगाएको इतिहास छ, तर अहिलेको अवस्थामा भने हामी यी दुई छिमेकीसँग अब लड्ने अवस्था नै नरहेकोजस्तो देखिन्छ, यस्तोमा हामीलाई यति धेरै सैन्यशक्ति आवश्यक छ कि छैन ?
– जुन किसिमको राजनीतिक दिशा देशले लिइरहको छ । यसले देशलाई कुन अवस्थामा ल्याउँछ भनेर पनि हामीले आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले सेनाको संख्या घटाउने कि बढाउने भन्दा पनि हाम्रा सुरक्षा अंगलाई कसरी आधुनिकीकरण गरेर भोलि दुर्घटनावश सामाजिक द्वन्द्व भयो भने कसरी यसले योगदान दिनसक्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । घटाउने र बढाउने कुरा होइन ।

लड्न तयार नभए पनि सेना बलियो चाहिन्छ ?
– आन्तरिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वका अवस्थामा नेपालले सामना गर्नसक्ने अवस्थाका लागि सुरक्षा निकायलाई बलियो, आधुनिक र लचक बनाउनुपर्छ ।

नेपाली सेना ती चुनौती सामना गर्न तयार छ ?
– सेनामा मैले पनि समय बिताएँ । अवकाशपछि पनि नियमित अध्ययन गरिरहेको हिसावले भन्ने हो भने सेनाले राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुन्छ । उनीहरुले यो हुनसक्छ भनेर आँकलन पनि गरेर तयारी कसरी गर्ने भनेर काम गरिरहेको हुन्छ । प्रधान सेनापतिले पनि अनुभव र विश्लेषण पनि सरकारसँग शेयर गरिरहेको हुन्छ ।

कतिपय देशले सैन्य हिसाबले बलियो नभए पनि तटस्थ बन्ने नीति लिएर सफलता पाइरहेको देखिन्छ, विगतमा राजा वीरेन्द्रले पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रश्ताव गर्नुभएको थियो, त्यतातिर जानसक्ने अवस्था देखिन्न ?
– हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पाँचमध्ये एक बुँदामा विश्व शान्तिको कुरा छ । योगदानका हिसावले सेनाले यसमा योगदान दिएको छ । नेपालको विश्वमा बढेको छविमा सेनाले योगदान दिएको छ । जस्तो तपाईंले असंलग्न नीतिको कुरा उठाउनु भयो । १९५५ मा शुरु भएर शितयुद्धको अन्त्य भएपछि यसको महत्व घटिरहेको देखिन्छ । तर हामी असंलग्न वा तटस्थ नै हाम्रो भविष्य हो भनेर भन्छौं । तर नेपालको इतिहासमा राजा वीरेन्द्रले असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य हुँदा पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर राज्याभिषेकमा शुरुवात गरे त्यो त्यतिबेला र अहिले पनि औचित्य देख्छु ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीति र कुटनीति नै हाम्रो सामथ्र्य हो भनेर भन्ने हो भने यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ । यो एउटा पाटो भयो । अर्को पाटो विश्व व्यवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्दा शितयुद्ध कालमा दुई धारको विकल्पमा तेस्रो ब्लक थियो । त्यो पनि युरोपमा थियो । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारतले सक्रिय रुपमा जानुपर्छ भनेको थियो । इण्डोनेसिया, घाना, इजिप्टले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरु शक्तिशाली देशका कारण यो सफल भयो । तर अहिले आएर असंलग्नतामा सहभागी देशहरु मध्यमबाट अब असरदार शक्तिमा जाने देशहरु हुन् । अब संसारमा चीन र अमेरिकाको प्रतिष्पर्धाले फेरि विश्व दुई ध्रुव अमेरिका वा चीनमा जानुपर्ने अवस्था हुन आउँछ । विश्व व्यवस्था अब एउटा शक्ति नभइ अरुको पनि प्रभाव देखिन सक्छ । जस्तो सुरक्षाको हिसावममा अबको दुई दशक अमेरिका नै विश्वमा प्रभाव राख्ने सुरक्षा शक्ति हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा भारत, ब्राजिल, इण्डोनेसिया, आसियान आर्थिक रुपमा बलियो शक्तिका रुपमा आउँदैछन्, जसको प्रभाव विश्व व्यवस्थामा ठूलो हुनेछ । अब प्रविधिका हिसाबले पनि अर्को व्यवस्था आउँछ जसमा निजी कम्पनीहरुको पनि भुमिका बढ्ने देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा एलन मस्कलाई लिन सकिन्छ । 

यसरी हेर्दा सुरक्षा व्यवस्था जसमा अमेरिका र चीन शक्तिशाली होलान्, आर्थिक व्यवस्थामा धेरै देश वा क्षेत्रीय संस्था अनि प्रविधिमा आधारित व्यवस्थाले यी दुवैलाई असर पार्नसक्छ । नेपालमा हाम्रो अस्तित्वका लागि असंलग्नताको विकल्प के भन्दा राजनीतिक रुपमा असंलग्न हुनुपर्छ,आर्थिक रुपमा बहु गठबन्धन र सुरक्षा तथा कुटनीतिमा स्मार्ट गठबन्धन हुनुपर्छ । यसलाई अँगालेर हामी अघि बढ्नसक्यौं भने देशको अस्तित्व, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा देखिएको विश्वासको संकटलाई पनि व्यवस्थापन गर्छाैं भन्ने मलाई लाग्छ ।

ठूला शक्ति राष्ट्र जोडिएको एउटा सुरक्षा नीतिकै कारण हाम्रो देशमा द्वन्द्व हुने अवस्था आयो। यस्तोमा तपाईंले भनेजस्तो त्यतिधेरै गठबन्धनमा संलग्न रहँदा त झनै जटिलता देखिएला नि ?
– अहिले दुई ध्रुवमा जाँदा आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न ग्लोबल इनिसियटिभ आइरहेका छन् । जस्तो चीनले कमन फ्युचर फर एभ्रिबडी भन्ने विश्व शासनप्रणालीमा एउटा सोच ल्याएको छ । यसअनुसार बीआरआई आउँछ, विकास रणनीति आउँछ, सुरक्षा रणनीति आउँछ भने अर्को ध्रुव भनेको अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्वमा हालै नयाँ दिल्लीबाट पास भयो डिम्याक यो पनि ग्लोवल इनिसियटिभमा आउँछ अर्को ब्लकको । यो दुवैले आफ्नो पक्षमा ल्याउन गर्दछन् । तर हामीले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि दुई देशीय वा वा बहुदेशीय सहकार्यमै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा यो संसारमा बहुर्राष्ट्रिय देशहरुको संगठनहरु छन् । जस्तो बिमस्टेकमा सहभागी भयौं भने हामीले पूर्वधारको विकास पनि गछों । त्यसकारण गलोवल इनिसियटिभलाई प्रश्नमै राखेर प्रष्टता नआउँदासम्म कुनैको पक्ष लिन मिल्दैन । तर पूर्वाधार, सञ्चार र अरु आन्तरिक विकासका लागि भने अन्र्तदेशीय, बहुदेशीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत लाभ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले रणनैतिक धरापमा हामी पर्दैनौं ।

केही अघि नेपालमा एमसीसी नेपालमा आलोचना भयो, चीनको सुरक्षा गठबन्धन जिएसआइएको बैठकमा राष्ट्रप्रमुख सहभागी भएको विषयको पनि ठूलो आलोचना भयो, सरकार कुनैपनि गठबन्धनमा छैनौं भन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
– अपरिपक्व निर्णय कुटनैतिक दबाबमा गर्दाका असर पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ । तर शक्ति राष्ट्र मात्र होइन नेपालको पनि राष्ट्रिय सुरक्षा योजना कुनै डेस्कमा छ, त्यो ननिस्कनु । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति(इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) पनि त्यस्तै हो । कुन देशसँग कसरी संलग्न हुने भन्ने नीतिमा आउँछ । हामी इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्र्तगत हो वा होइन भन्दा पनि यो उनीहरुको नीति हो । एमसीसीको उदाहरण लिने हो भने विभिन्न देशले विभिन्न रुपमा हेरिरहेको छ । नेपालमा यसलाई नकारात्मकता पनि दिइयो । एमसीसी भनेको त अमेरिकी सेना नै आउने भयो भन्ने भावना पनि आयो । मंगोलिया पाँचौं एमसीसीमा गइरहेको छ । आफ्नो पूर्वाधार विकासमा लागि उपयोग भइरहेको छ । तर मलाई जहाँस्म्म लाग्छ एमसीसी(सुरक्षा रणनीतिअन्र्तगत होइन) दुई देशीय सहकार्य हो ।

अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगत नै यस क्षेत्रलाई हेर्ने भनिएपछि कुनै बिन्दुमा अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनमा जानुपर्ने वा समस्या आउनुपर्ने त देख्नुहुन्न ?
– संलग्नता वा सहकार्य विकासका लागि हुनसक्छ । तर हाम्रो परराष्ट्र नीतिले हामी कहिल्यै पनि अलायन्स (सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी) हुन दिँदैन ।

एसपीपीमा गएनौं त्यो बुद्धिमतापूर्ण हो, त्यसकारण हामी अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनमा छैनौं भन्न खोज्नुभएको ?
– हो । हामी गठबन्धनमा सहभागी हुनुभएन कुनैपनि देशसँग । तर संलग्नता वा सहकार्यबाट अन्तरदेशीय सम्बन्धका आधारमा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक श्रोत आउँछ भने हामीले लिनुपर्छ । यसमा शंकास्पद हिसावले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । भारत र नेपालको सहयोग, चीन र नेपालको सहयोग विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी भनेर भन्यो भारतले छिमेक पहिलो नीतिअन्र्तगत यो नीतिका आधारमा आउँछौं भन्यो भने त्यसलाई द्विदेशीय रुपमा लिने कि रणनीतिमा हाल्यो भनेर लिने ? कुनैपनि दातृ राष्ट्रहरु नीतिका साथ आउँछन् । हामी गठबन्धन होइनौं अर्थिक हिसाबले संलग्नता वा सहकार्य गर्छौं भनेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

जुनबेलामा एमसीसी लागू गर्ने कि नगर्ने चरम उत्कर्षमा परेका बेला चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व नेपालमा देखियो, अहिले पनि उत्कर्ष नरहे पनि द्वन्द्व देखिन्छ, त्यो अवस्थामा हामी कसरी जोगिने, छिमेकीहरुलाई हाम्रा कारणबाट द्वन्द्वमा जानबाट कसरी रोक्ने ?
– यहाँले भन्नुभएको कुरा राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएका कुरा हुन् । २०४६ पछिको साढे ३ दशकलाई हेर्ने हो भने देशमा कति सरकार आए ? त्यो मात्र होइन २००८ देखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई तीन चरणमा हेर्ने हो भने १६ वर्षमा १६ सरकार जस्तो भइसकेको छ । यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जुन नीति देशले पाउनुपर्ने पाउन सकेको छैन । तपाईंको प्रश्न यसैसँग जोडिन्छ । जुन किसिमबाट चीन र भारतजस्ता अलग भूराजनीतिक स्वार्थ भएका देशसँग हामी जोडिएका छौं । आर्थिक हिसावले सहकार्य, सुरक्षा र राजनीतिक हिसाबले उनीहरु(भारत र चीन)बीच द्वन्द्व छ । चीन र भारतको सम्बन्ध मात्र जोडिएको छैन । उनीहरुको सहकार्य र प्रतिष्पर्धा मात्र जोडिएको छैन । यसमा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा शक्ति पनि सक्रिय छन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ ।

तर आन्तरिक नीतिहरु अनुमानै गर्न नसकिने देखिन्छ । अनि हाम्रो नेपालीपन वा राष्ट्रवाद गिर्दै गइरहेको छ । यी हाम्रो राजनैतिक अस्थिरताका प्रभाव हुन् । अब राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा राजनैतिक रुपमा नै गर्ने । सबै राजनेताहरु बसेर १२ बुँदेले देशमा शान्ति ल्यायो भनेर भन्छौं भने अब त्यस्तै राजनीतिक सम्झौता यथार्थ र अहिलेसम्मको कुटनीतिक अभ्यासलाई धरातलीय यथार्थ राष्ट्रिय आवश्यकता क्षेत्रीय र ग्लोबल डाइनामिस्क्लाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक बाटो निकाल्नुपर्ने अवाश्यकता देख्छु म ।

हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले यो समस्या समाधान गर्ने विषय हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको छैन र यसका लागि राजनीतिक एकता आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नुभएको ?
– हो । सबै राजनेता बसेर समाधान दिनु जरुरी छ । जनताले किन नयाँ दल खोजिरहेका छन् भन्दा यस्तै विषयमा नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने अपेक्षा छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीय पद्तीबाट काम गर्दा कहिले चीन कहिले भारत खुशी पार्ने गरेर देश चल्दैन । हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो राजनैतिक कुटनीतिक समाधानमा जानुपर्छ । हाम्रो थिम भनेको राजनीतिक हिसावले असंलग्न, आर्थिक हिसावले बहुगठबन्धन र सुरक्षा, सूचना र डिजिटलमा स्मार्ट गठबन्धनमा जानुपर्छ । दातृ राष्ट्र, हाम्रा शुभचिन्तक छिमेकी हेरेर यो नीतिबाट कसरी लाभ लिने भनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जति अनुभव हामीले प्रजातन्त्र आएयता ग¥यौं त्यो टेबलमा राखेर के ठिक छ के बेठिक छ, त्यो हेरेर नीति अंगाल्नुपर्छ ।

सुरक्षा सम्बन्ध सन्तुलनका मामिलामा सीमा जोडिएका छिमेकीसँगको तुलनामा हामी कुन अवस्थामा छौं। नेपाली सेनाको सम्बन्धका हिसावले दुई छिमेकीसँग कत्तिको सन्तुलित सुरक्षा कुटनीति हामीले अपनाइरहेका छौं ?
– सैनिक कुटनीतिमा हाम्रो ठूलो सफलता छ । तर देशहरुबीचको सुरक्षा सम्बन्धमा अझ चुनौती छ ।

हाम्रो सेनाको सम्बन्ध भारतसँग अलि बढी छ, चीनसँग अलि कम नै छ, होइन ?
– यो हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो । नेपाल भारतसँग कति निर्भर थियो ? भारतीयहरुको नेपालसँगको नीति के थियो भन्ने सबैलाई छर्लङ्ग छ । कुन चिज राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा पनि अहिले उल्लेख गर्नुपरेन सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रियता भारतविरोधी हिसावले पनि हेरिन्छ । राष्टियता भनेको यो देशबाट कसरी लाभ लिने भन्ने पनि छन् ।

हाम्रो धरातलीय यथार्थका हिसावले भारतसँग निर्भरता बढी छ भन्न खोज्नुभएको ?
– धरातलीय यथार्थ बदलियो । हिजो भारतको प्रभाव दक्षिण एशियामा जुन थियो, जुन सुरक्षा रणनीति भारतले निर्माण गथ्र्यो, त्यो परिवर्तन हुँदैछ ।

त्यसो भए हामीले सुरक्षाका हिसावले छिमेकीसँगको सम्बन्ध कसरी राख्ने ?
– दक्षिण एशिया सम्बन्धलाई हेर्दा चीनलाई पनि नकार्न सकिँदैन । मलाई के लाग्छ भने हाम्रा पुराना सांस्कृतिक सम्बन्धहरु कायमै राखेर नयाँ मौकाहरुलाई आफ्नो फाइदामा कसरी लिने भन्ने दिशामा राष्ट्रिय सोचाई हुनुपर्छ ।

त्यो भनेका चीनसँग पनि हामीले सैन्य सहकार्य सम्बन्ध बढाउनुप¥यो भन्ने हो ?
– त्यो एउटा कुरा हो । तर हामी वृहतमा जानुपर्छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । नकि प¥यो भने भारत वा चीन कार्ड खेलेर हुँदैन ।

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नै छ, तर चीनसँग सैन्य सहकार्यमा कमजोर छ, संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि लामो समय रोकियो, के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाल दुई सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्छ । जुन परम्परा थियो दक्षिण एशियामा त्यो कायमै राखेर नयाँ अवसरलाई लिएर जाने । त्यो भनेको चीन र नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास कायम राख्दा के बिग्रया छ र ? नेपालले सिक्न पाउने पनि हो ।

के कुराले अवरोध आयो जस्तो लाग्छ ?
– कहिले कहीँ राजनीतिमा कुनै चिजलाई केहीमा अघि बढ्न केही कुरा शान्त राख्ने पनि हुन्छ । त्यो रोकेको होइन थाति मात्र राखेको हो । शुरु त भइसके पछि निरन्तरता दिन त सकिन्छ । कुटनीतिमा कहिले कहीँ शान्त कुटनीति पनि अघि बढिरहेको हुन्छ ।

विश्वको भूराजनीतिमा क्षेत्रीय शक्तिहरु पनि बढिरहेका छन्, दुई हो कि बहुध्रुवीयमा जाने भन्ने बहस पनि छ, त्यसको केन्द्रमा एशिया प्रशन्त नै देखिन्छ, यसैलाई आधार बनाएर सैन्य गठबन्धनहरु बनिरहेका छन्, यसलाई नेपालले कसरी लिने ?
– सैनिक गठबन्धनहरु संयुक्त अभ्यास धेरै नै यस क्षोत्रमा बढको छ । नेटो पनि आइसक्यो । आसियानको वृहत सैन्य अभ्यास चलिरहेको छ । हामीले परेको बेलामा यसको उपयोगिता हेर्ने हो । मलाई के लाग्छ भने यो सैन्य अभ्यासबाट टाढा बसेर हुँदैन । हामी यसको भाग हुनुपर्छ तर अघि नै मैले अघि भनेको जस्तै सैन्य गठबन्धन होइन । बरु स्वतन्त्र देश बनेर पार्ट अफ द गेम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सैन्य कुटनीतिमा भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भोली यसले प्रभाव पार्न सक्छ । तर कति हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ । युक्रेनमा नेटो नै असरदार देखिएन भने यी अलायन्सले पनि कसरी काम गर्लान् आँकलन गर्नु जरुरी छ । सजग हुनुपर्छ तर सहभागी हुन हिच्किचाउन पनि हुँदैन । हामी बहुपक्षिय सैन्य अभ्यासमा अघि नबढ्नु पनि ठिक नीति होइन भन्ने लाग्छ ।

चीन अमेरिकासँगै पश्चिमा राष्ट्रहरुले पनि नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध बिस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, यो अवसर मात्र हो कि चुनौती ?
– यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर अलायन्समा जानु भएन त्यो चुनौती हुनसक्छ । पहिले पनि यस्ता अभ्यास भैरहेका थिए । कुटनैतिक पहलबाट हाम्रो सुरक्षा अंगको क्षमता बढाउनु अवसर हो ।

बेला—बेला नेपाली सेनाका तर्फबाट हाम्रो सीमाबारे अवधारणाहरु आइरहन्छ, भारतसँगको खुला सीमालाई उसले सुरक्षा चुनौती भनेर भन्ने गरेको छ, के भारतसँगको खुला सीमा नेपालको सुरक्षा चुनौती हो ?
– यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थागन गरेनौं भने यो भविष्यमा सुरक्षा चुनौतीका हिसावले आउँछ । विश्वमा धेरै उदाहरणहरु छन् खुला सीमा भएका देशहरु छन् । तर नेपाल—भारत खुला सीमालाई हामीले चुनौती आउनुअघि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हाम्रा छिमेकीहरु सीमा जोडिएका, जसको खास चासो नेपालसँग जोडिएर आउनसक्ने खतरासँग जोडिएको देखिन्छ, चीनले पटक पटक तिब्बत मामिला अनि भारत सीमा प्रयोग गरेर हुने आतंकवादप्रति बढी सजग भएको देखिन्छ, यस्तोमा हामीले गर्नुपर्ने के हो ?
– हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा नेपालको भूमि अरुलाई असर पर्ने कुरामा प्रयोग गर्न दिँदैनौं भन्ने नीति छ, तर यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन आन्तरिक हिसाबले सहयोग लिएर क्षमता बढाएर आफैं सम्बोधन गर्ने कुरा हो । सहयोग भनेको आर्थिक रुपमा कुन तहसम्म सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानलार्य सूचना चाहिन्छ भने सहयोग त लिनुप¥यो नि । सहयोग लिएर त्यो नीति त कार्यान्वयन गर्नुप¥यो नि ।

दुई छिमेकीको सुरक्षा चासो जायज छ, हामी उनीहरुलाई दिनुपर्ने सुरक्षा प्रत्याभुतिमा चुकेका छौं ?
– उनीहरुको चासो जायज छ । हामी चुकेका छौं । नीति, संरचना, शासन प्रणालीका कारणले । सबै कुरालाई जोड्दा राजनैतिक स्पष्टता नै यसको कारक हो ।

यहाँ सेनाबाट अवकाशप्राप्त मान्छे, अहिले अध्ययन अध्यापन पनि गरिरहनुभएको छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा नेपाली सेनाको स्थान र भुमिका के देख्नुहुन्छ ?
– नेपाली सेनाले देशको परराष्ट्र नीतिमा खम्बा भनेको विश्व शान्तिमा यसले ठूलो योगदान दिएको छ । हामीले विदेशमा चिन्ने भनेको हाम्रा सुरक्षा अंगले विश्व शान्तिमा दिएको योगदानका आधारमा चिनिन्छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको ठूलो सफलता हो । यसमा नीतिगत सुधार जरुरी छ । यो भएको पनि म देख्छु । हाम्रा राजनीतिज्ञले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर बोलेको देख्छु । यो कुरा सह्रानीय छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा बढी सैन्य योगदान गर्नेमा नेपाली सेना पर्छ, यसबाट हामीले कत्तिको लाभ लिन सकेका छौं, के सैनिकलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभमा मात्र हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?
– राष्ट्रले गर्नुपर्ने गौरवमा पनि योगदान छ । परराष्ट्र नीतिमा खम्बाको हिसावले उभिएर टेवा दिएको छ । आन्तरिक हिसावले सेना वा अरु सुरक्षा निकायले सांगठनिक सुधारको रुपमा आकर्षक बनाउनु पनि चुनौति पनि छ । अलिकति चुनौति र धेरै लाम लिएको रुपमा म लिन्छु ।

आधुनिकीकरण अनि सैन्य प्रभावकारिताको बिस्तारमा लाभ लिन सकेका छौं ?
– सेनाले मेडिकल र शिक्षामा सह्रानीय काम गरेको छ । सेनाको मनोबलका लागि पनि यसले योगदान दिएको छ । जुन यही चिजबाट भएको छ, यसलाई सेनाले देशलाई ठूलो योगदान गरेको छ भनेर लिनुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धका कारण नेपालले नाकाबन्दी सामना गर्नुप¥यो, नाकाबन्दी हटाउन सेनाले भुमिका खेल्यो भनिन्छ नि ?
– यसलाई हामीले परम्परागत अभ्यास कायम गरेर जानुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले । यो यसैको योगदान हो ।

सेनालाई पनि कुटनीतिकै पाटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
– सकिन्छ । अहिले पनि दक्षिण एशियाली देशसँग त हाम्रा सैन्य सहचारी छन् । अहिलेको परिस्थिति हेरेर अरु देशमा पनि यो बढाउनु पर्छ । यसमा हामीले साँघुरो हिसावले सोच्नुभएन, यसले नतिजा पनि दिन्छ । राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धको स्थायित्यका लागि यसले मद्दत गर्छ ।

१९४७ को सन्धिपछि जारी भारतीय गोर्खा सैनिक भर्ना अहिले आएर अग्निपथका कारण नेपालले जनाएको आपत्तिप्छि अवरुद्ध छ, तर न नेपालले अस्वीकार गरेको छ न निरन्तर हुन्छ भन्न सकेको छ, यसमा के हुनुपथ्र्याे ?
– सबैभन्दा ठूलो गल्ती भारतले आफूलाई ग्यारेन्टी लियो । अग्निपथ भएपछि भर्ना हुन आइहाल्छन् नि भन्नु । नेपालले पनि यो हुन लागको छ भनेर हाम्रोलाई के असर पर्छ भनेर पहिल्यै नसोच्नु । कुटनीतिक वार्ता जुन हुन सकेन त्यसको नतिजा यो समस्या आयो । अबको समस्या समाधान गर्ने भनेको परम्परालाई कायम गरेर नयाँ अवसर लिने । भनेको के भने अग्निपथमा हामीले सहभागी गरेर नेपाल र भारत सरकारबीच एउटा समिति बनाएर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नेपालको समस्या के हो भारतले के गर्नसक्छ भनेर टुंग्याउनुपर्छ । अग्निपथ राजनीतिक भन्दा पनि व्यवसायिक निर्णयबाट आएको भन्ने लिएर वार्ता पनि कायम गर्नुपर्छ । र ४ वर्षभित्र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । किनभने सेनामा जब ग्याप हुँदा ठूलो अन्तर पर्न जान्छ ।

तर भारतको विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यदी नेपालले शर्त मान्दैन भने हामी अरु ठाउँबाट पूर्ति गर्छौं भनेको पनि छ नि ?
– यो भारत र नेपाल दुवैको राष्ट्रका रणनैतिक रुचिमा भएका कुरा हुन् । यदी भारतले यस्तो सोच्छ भने पनि उसको गलत सोचाइ हुन्छ । नेपालले पनि हामीले गर्दै गदैनौं भन्नु गलत हुन्छ । मेरो समाधान वा सुझाव चाहीँ यसको रणनीतिक प्रभाव अर्को १० वा १५ वर्षमा अर्कै हुने भएकाले सानो भन्दा ठूलो देशलाई अझ महत्व हुन्छ । यसमा भारत अलि उदार भएर यो चिजलाई समिति बनाएर चार वा दुई वर्षमा समस्या समाधान गरेर भर्ना कायम गर्नुपर्छ । नेपालका दैनिक १४ देखि १६ सय त हरेक दिन बाहिर गइरहेका छन् । त्यसैले यो परम्परा पनि नृपालका लागि अवसर त थियो नि जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा केही प¥यो भने नेपाल माथि पर्ने विषय पनि हो यो त नेपालले गुमाउन सक्छ नि ।

कतारले पनि नेपालबाट सुरक्षाकर्मीका रुपमा मागेको तर हामीले दिएका छैनौं, यसमा हामी अलि उदार भएर नागरिकको हक हितलाई पनि ध्यानमा राखेर खुला हुने कि बन्द गरिदिने ?
– देशहरुले मानवअधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर यसमा निर्णय गरेका हुन्छन्, अर्को राष्ट्रको नीतिका आधारमा हुन्छ । यस्तो चिज उत्पन्न हुने आश्चर्यमा आएका होइनन् बिस्तारै आएका हुन् । यसमा गलत म के देख्छु भने गलत हुन जान्छ भनेर हाम्रो नीतिको कमी कमजोरी हरु हुन् । हाम्रो नीतिअनुसार जबसम्म द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिबाट भएका भर्ती भाडाका लडाकु होइनन् । तर यसबाहेक भएका भाडाका लडाकुहरु हुन् । त्यसकारण यो चिजमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । दुईदेशीय नागरिकताका कुरा उठ्ने व्यक्तिको अधकिारका कुरा हुन्छन् । राष्ट्रिय नीतिका कुरा हुन्छन् । हामी  भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभाजन भइरहेका बेला नेपाल राजनैतिक र कुटनैतिक हिसावले अपमानमा पर्नु हुँदैन । त्यो भनेको आफ्नो सही नीति हुनुपर्छ । जस्तो फ्रेन्च लिजेनमा सहभागी हुन्छन् भने व्यक्तिको अधिकारले गयो तर दोहोरो नागरिकताले नेपालको नियमले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यो मात्र होइन कि त्यो नागरिकलाई केही भए उताको राष्ट्र जिम्मेवार हुनुपर्छ हामी हुँदैनौं भनेर पनि त हामी प्रष्ट हुनुप¥यो नि ! तिमीहरु जाउ तर हाम्रो नियमले यो दिन्छ भनेर नागरिकलाई प्रष्ट पार्न नसक्नु हाम्रो नीतिको गल्ती भन्नुपरेन ?

नयाँ अवसरमा खोल्ने कि नखोल्ने त ?
– राष्ट्रहितका लागि त्यसले कसरी फाइदा गर्छ भनेर हामीले यसमा विचार गर्नुपर्छ । यसमा बहस पनि हुनुपर्छ । नीतिगत हिसाबबाट के ठिक के बेठिक भनेर एउटा निचोड निकालेर जानुपर्छ ।  

तपाईं राजतन्त्रकालमा पनि दुई राजासँग काम गर्नुभयो, कतिपयले परराष्ट्र नीतिको ओज राजतन्त्रकालमा थियो तर अहिले खस्कियो भनेर पनि आलोचना हुन्छ गणतान्त्रिक नेताहरुको, त्यो बेला विदेश नीति कस्तो थियो ?
– त्यो बेलामा अलि बढी राष्ट्रकेन्द्रित नीति कार्यान्वयनमा गएको पाइन्थ्यो । अहिले को प्रधानमन्त्री छ त ? कुन पार्टीको छ भनेर पार्टीकेन्द्रीत परराष्ट्रनीति हुन लागेको मैले महशुस गरेको देख्छु । हामीसँग संसद छ यसबाटै हामीले पास गर्न सक्यो भने त्योजस्तो बलियो के हुन्छ र ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले सार्कमा पर्यवेक्षकका रुपमा चीनलाई ल्याउने प्रश्ताव गर्नुभयो त्यसैका कारण भारतले चाइना कार्डको प्रयोग गर्यो भन्ने बुझाइका कारण राजसंस्था नरहनुमा पनि त्यो चिजले भुमिका खेल्यो भनिन्छ नि ?
– त्यो नकार्न मिल्दैन । भारतको जुन भूमिका परिवर्तनमा थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा । ६३ सालमा त्योभन्दा बलियो रुपमा पनि थियो । त्यो भारतको नीति भएर होइन कि भारतको सरकारमा भएका दलहरुको नीतिबाट आएका परिवर्तन हरु थिए । नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ अहिले यसलाई विश्लेषण गर्दा यो धरातलीय यथार्थमा नेपालले खोजेको परिवर्तन जुन भविष्यमा क्षेत्रीय डाइनामिक्स यस्तो हुनपर्छ भनेर आएका हुन् कि विचारका आधारमा असुरक्षा र अरुको कुटनीतिक दबाबमा आएका परिवर्तन हुन् बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली आफैँले ल्याएके परिवर्तन भनेर बहस त गर्छौं तर वास्तवमा यो हो त ? (त्यतिखेर राजसंस्था हट्नुमा) छिमेकीको रोल ठूलो थियो । त्यो पनि भारतको नीति नभइ भारतमा तत्कालीन सरकारमा भएका दलबाट आएको हो । हो राजसंस्था भारतभन्दा चीनसित बढी नजिक छ भन्ने हिसावले पनि आएको हो भन्नलाई चाहीँ हिच्किचाउनु पर्दैन ।

त्यतिखेर छिमेकका चासोमा दरबारको भुमिका के रहन्थ्यो ?
– दरबारको भुमिका दुई भागबाट हेर्नुपर्छ । सक्रिय राजतन्त्र हुँदा परराष्ट्र हेर्ने सचिवालयबाट निर्देशित हुन्थ्यो । ६३ को ज्ञानेन्द्रको (सक्रिय)शासनकालमा त्यसरी चल्थ्यो । अर्को परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमार्फत सरसल्लाहबाट हुने अभ्यास पनि हुन्थे ।

अहिलेको गणतान्त्रिक नेतृत्वलाई तपाईंले दरबारले लिने छिमेक सम्बन्धका आधारमा के पाठ लिनुपर्छ ?
– त्यतिखेर देश हित एउटा पाटो र दलको बाध्यताको मिसावट हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय नीतिभन्दा पनि दलकेन्द्रित नीतिहरुले  राष्ट्रिय नीतिलाई हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ ।