कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइनको शिलान्यास, सुदूरपश्चिमको कोशेढुंगा बन्नसक्ने

Advertisement

काठमाडौं । कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको शिलान्यास भएको छ । आन्तरिकरूपमा विद्युत् प्रवाह गर्न तथा भारततर्फ निर्यात गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको यो प्रसारणलाइनको शुक्रबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्ति बस्नेतले शिलान्यास गरेका हुन् । 

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाअन्तर्गत दोदोधारामा आयोजित कार्यक्रममा प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि जग पूजा गरी शिलान्यास गरियो । करिब १२५ किलोमिटर लामो यो प्रसारणलाइन हेटौँडाबाट पश्चिमतर्फ ठेक्का भई निर्माण सुरु भएको पहिलो प्रसारण पूर्वाधार पनि हो । अहिले ९५ किलोमिटर खण्डको निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

Advertisement

मन्त्री बस्नेतले यो प्रसारणलाइन सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक विकासको आधार रहेको यसबाट आन्तरिकरूपमा खपत भई बढी भएको बिजुली भारततर्फ समेत निर्यात गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीयरूपमा रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रसारण लाइनले विशेष भूमिका खेल्ने हुँदा निर्माणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नागरिकको सहयोग अपरिहार्य छ । यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार रहेको हुँदा निर्माण व्यवसायीले त्यो पक्षलाई समेत ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहजीकरणमा आफूले समेत भूमिका खेल्ने बस्नेतले बताए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य नवीन सिंहले प्रसारणलाइन र दोदोधारा सबस्टेसन नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले ‘आयोजना समयमै पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने’ बताए । 

राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले यो प्रसारणलाइन सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको कोशेढुंगा रहेको बताए । उनले भने,  ‘फुकोट–कर्णाली, बेतन–कर्णाली, तीला–१ र २ लगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् यही कोरिडोरमा आएर जोडिन्छन् । यो देशकै महत्त्वपूर्ण विद्युत् प्रवाह गर्ने राजमार्ग भएकोले तराई, पहाड र भारतलाई समेत जोड्ने छ ।’

यस कोरिडोरमा करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध हुनसक्छ । देशको विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने र विद्युत् निर्यातमा ठूलो भूमिका खेल्नसक्ने यो आयोजनाको निर्माणपछि अन्य पूरक पूर्वाधारको समेत विकास भई समग्र देशको विद्युत् विकासले फड्को मार्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीले यो आयोजनामार्फत ह्विलिङ चार्ज तय गरी आफ्नो आयसमेत पहिचान गरेको जनाएको छ । यसरी नै अन्य प्रसारण लाइनमा समेत ह्विलिङ चार्ज तय गरी कम्पनीलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।

पूर्वसचिव तथा कम्पनीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना निर्माणमा उत्पन्न हुने हरेक खालका समस्या कम्पनी, स्थानीय निकाय र निर्माण व्यवसायी बिचको समन्वयमा समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले ‘उत्पन्न समस्या हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना पूरा हुनसक्छ’ भन्दै देशकै ठूलो प्रसारण पूर्वाधार बन्ने हुँदा यसले विद्युत् निर्यातदेखि तराई र पहाडको विकासको सेतुको भूमिका पनि खेल्ने बताए ।

उपाध्याय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव हुँदा नै कम्पनी स्थापना गरी यो आयोजना निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको थियो । कर्णाली कोरिडोरलाई भारतसम्म विस्तार गर्दै सन् २०२९ सम्म दोदोधारा–लम्की सीमापार प्रसारण लाइन पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

यो प्रसारणलाइन कर्णालीको कालिकोटबाट सुरु भई अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलालीको दोदोधारा सबस्टेसनमा टुंगिन्छ जहाँबाट पूर्वतर्फ बुटवल, पश्चिममा अत्तरिया–दैजी र दक्षिणतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरेलीमा जोडिने छ । दुई सय ५६ वटा टावर रहने यस कोरिडोरमा दक्षिण एसियाकै लामोमध्ये करिब एक हजार ३५० मिटर लम्बाइको नदी पार (रिभर क्रसिङ) हुनेछ, जसमा करिब १२० मिटरका दुई वटा टावर निर्माण हुनेछ ।

करिब तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत आठ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कल्पतरु प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग एक वर्ष अगाडि नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन, इन्जिनियरिङ लगायत टावर परीक्षणको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । सन् २०२३, जुन १४ मा परामर्श सेवा सम्झौता भएको एनइए इन्जिनियरिङले करिब एक वर्षमा अध्ययनका सम्पूर्ण काम पूरा गरेर निर्माण तहसम्म पुर्‍याउनुले स्वदेशी परामर्श सेवा र प्राविधि क्षमता विश्वस्तरीय बनेको पुष्टि हुन्छ ।

आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी एनइए इन्जिनियरिङलाई नै दिइएको र टावर निर्माणका लागि कालिकोट, सुर्खेत, अछाम र कैलालीमा जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्रता दिइएको पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, भेरी कोरिडोर र सेती कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना समेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जान लागेको जनाइएको छ । 

Advertisement

Advertisement