सरकार र निजी क्षेत्रका दुई उदाहरण– माथिल्लो तामाकोशी र सोलु दुधकोशी

काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक वि.स. १९६८ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको थियो । एक सय १३ बर्षअघि काठमाडौं उपत्यकादेखि करिब १२ किलोमिटर दक्षिण पश्चिम कोणमा रहेको फर्पिङमा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिएको थियो । 

१९६४–६५ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त परियोजना १९६८ जेठ ९ गते (सन् १९११) सञ्चालनमा आएको थियो । एक सय १३ बर्षको यात्रामा हालसम्म आउँदा नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट हारहारी पुगेको छ ।

अहिलेको कुल जडित क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रबाट दुई हजार ५५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । योअनुसार विद्युत् उत्पादमा निजी क्षेत्रको ७७ प्रतिशत योगदान छ । योबाहेक हाल निजी क्षेत्रका चार हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने थप १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि ठूला परियोजना सुरु गरेको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

उसो त, पहिला निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार नै थिएन । सरकारलाई मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । पहिला जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रले नभएर सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । निजी क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना बनाउने आँट थिएन ।

त्यसले गर्दा लामो समयसम्म निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा खुला गरिएन । साथै, सरकारले पनि विद्युत् विकासमा समय र आवश्यकताअनुसार काम गर्न सकेन । तर, २०४९ मा नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा खुला गरियो । तर, निजी क्षेत्रले ठूला परियोजना आँट गर्न सकेनन् । सुरुमा निजी क्षेत्रले ठूला परियोजना बनाउन सक्दैनन् भन्ने मानसिकता नै थियो । 

त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले सा–साना जलविद्युत् परियोजना बनाउन सरकारबाट लाइसेन्स लिन सुरु गरे । यद्यपि, सुरुमा निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरुले लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने तथा बिक्री गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखाए । झोलामा खोला भन्ने भाष्य पनि नेपाली बजारमा स्थापित भइसकेको थियो । 

तर, कतिपयले भने व्यवसायीक रुपमा नै काम गरेका थिए । तर, निर्माण नै सुरु गरेकाहरु परियोजनाहरु पनि जनयुद्धको मारमा परेका थिए । त्यसरी नेपाली जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढेको इतिहास छ । 

जग्गा प्राप्तीमा हुने झन्झट, लगानी, प्राविधिक अनुभवको अभाव लगायतका कारण नेपाली निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सरकारलाई समेत ठूला परियोजना बनाउन चुनौती थियो । यद्यपि, २०३८ सालमै ६० मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना बनाइएको थियो । तर, ठूला परियोजना सकस नै थियो । निजी क्षेत्रका लागि १० मेगावाटकै परियोजना पनि ठूलो लाग्ने गर्दथ्यो । सुरुवाती चरणमा बनेका अधिकांश परियोजना पनि ५–१० मेगावाट हारहारीकै छन् । 

तर, अहिले परिस्थिति फरक बनेको छ । सरकारले नै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी अर्ध जलायशयुक्त जलविद्युत् परियोजना बनाइसकेको छ, जुन सञ्चालनमा रहेकामध्ये सबै भन्दा ठूलो परियोजना हो । कुल ५२ अर्ब रुपियाँ खुद लगानीमा निर्माण गरिएको यो परियोजना २०७८ असारमा सञ्चालनमा आएको थियो । यसको निर्माण भने २०६८ मा सुरु भएको थियो । 

तर, पछिल्लो विनाशकारी बर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले परियोजनाका बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा अहिले अस्थायी रुपमा विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको छ । यो परियोजना नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो बाहेक सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय सहित हजारौं मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना बनाउने प्रयास गरेको छ । 

यता निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको सबै भन्दा ठूलो परियोजना ८६ मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत परियोजना हो । साहस ऊर्जा बनाएको यो परियोजना २०७९ माघ २७ गतेबाट सञ्चालनमा छ । माघ २७ गते परीक्षण उत्पादन सुरु गरि २०७९ फागुन १७ गतेबाट व्यवसायीक उत्पादन सुरु गरिएको थियो । कुल १४ अर्ब रुपियाँ लगानीमा उक्त परियोजना तयार गरिएको हो । कम्पनीले २०७४ माघबाट आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)को अगुवाईमा १० बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा ऋण लगानी गरेका थिए । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो परियोजना बनाउने क्षमताको विकास भएको बताउँछन् । ‘अहिले निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटसम्मको परियोजना सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यो भन्दा बढी क्षमताका परियोजना पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । अब निजी क्षेत्रले पाँच सय मेगावाट भन्दा ठुलो परियोजना बनाउने पनि क्षमता राख्दछ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार निजी क्षेत्रले पनि ठूल–ठूला परियोजना बनाउने योजना बनाएका छन् । तर, यसमा सरकारको हौसलाको आवश्यक छ ।’ 

कुनै बेला निजी क्षेत्रलाई ५–१० मेगावाटका परियोजना बनाउन पनि चुनौती भएको कार्की सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै समय निजी क्षेत्रलाई ५–१० मेगावाटको परियोजना पनि चुनौती थियो । हालसम्म आउँदा नेपाली निजी क्षेत्रको परियोजना बनाउने क्षमता बढेको छ ।’

यो बाहेक निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्ने जमर्को गरेको छ । साहस ऊर्जाले नै ३४१ बुढीगण्डकी अर्धजलाशययुक्त परियोजना बनाउने तयारी गरेको छ । केही समय अघि कम्पनीले टाइम्स इनर्जीसँग उक्त परियोजनाको लाइसेन्स खरिद गरेको छ । हाल यसको वित्तिय व्यवस्थापन हुने तयारीमा छ । यसको लागत ६५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै, निजी क्षेत्रले हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरेको सबै ठूलो परियोजना २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा हो । गत जेठमै यसको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भइसकेको छ । एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा बिभिन्न बैंकहरुले यस परियोजनामा ३८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्दैछन् । पाँचथरमा तमोर इनर्जी प्रालि यो परियोजना बनाउँदैछ । परियोजनाको कुल लागत अनुमान ५५ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यो बाहेक थुप्रै ठुला परियोजना बनाउने तयारीमा निजी क्षेत्र छ । 

हालसम्म आउँदा जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । विद्युत्को उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने उर्जा प्रवद्र्धकहरुको विश्वास छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको छ । बार्षिक पाँच सय मेगावाट हाहारीको दरमा राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् थपिने गरेका छन् । साथै, भारतमा गरिने विद्युत्को मात्रा बढ्दै गएको छ । साथै, बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ ।