विद्युत महशुल विवादः उद्योगीहरुले माग गरेअनुसार टीओडी मिटरको डाटा दिन प्राधिकरण असफल

काठमाडौं । घोषित लोडसेडिङ कालको विवादित विद्युत महशुल भुक्तानीका लागि टीओडी मिटरको डाटा माग गरेका उद्योगीहरुलाई त्यस्तो डाटा दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र महशुल विवादसम्वन्धमा सुझाव दिन पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको न्यायिक आयोगले बुझाएको पं्रतिवेदनविपरित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा पूरानै बिलअनुसार रकम भुक्तानी गर्न १५ दिने अल्टिमेटन दिएपछि उद्योगीहरुले त्यो बेलाको टीओडी मिटरको डाटा माग गरेका थिए । 

प्राधिकरणको १५ दिने पत्र लाल आयोगका प्रतिवेदन र प्राधिकरणको महशुलसम्वन्धी नियमावलीअनुसार समेत नरहेको बताउँदै उद्योगीहरुले टीओडी मिटरबिना हचुवाको भरमा प्राधिकरणले तत्कालिन समयको प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले पठाएको ‘डाउनलोडेड डाटा’ भनेको छ । यो झुक्याउने कुरा हो, ती उद्योगीले भने, ‘या चाहिँ महिनाको एक चोटी आउने डाटा हो । त्यसमा डिटेल छैन् । दिनमा २० घण्टा वा २४ घण्टा बिजुली दिएको छ वा छैन कसरी थाहा पाउने ? टीओटी मिटर भए थाहा हुन्थ्यो ।’ 

प्राधिकरणको नियमअनुसार तत्कालिन समयमा दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगीहरुको अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार भई सम्झौता गरेर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको हुनुपर्छ । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याइएको आधारमा हतार हतार अध्ययन नगरी उद्योगीहरुलाई भकाभक छुट बिल भन्दै उनीहरुको नाममा बक्यौता सिर्जना गर्ने काम गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको यो विषय समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो । 

आयोगले प्राधिकरण र उद्योगी दुवै पक्षको कुरा सुनेर कानुनहरुको अध्ययन गरी २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । गत वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुबहु राख्दै कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो । तर उक्त पत्र मन्त्रालयबाट प्राधिकरण आउन नदिन घिसिङ लागिपरेका थिए । आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफू कारवाहीमा पर्ने र जेल सजायसम्म हुनसक्ने देखेपछि उनले प्रधानमन्त्री तहमै लबिङ गरी मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वनिर्णयलाई सच्याएर अर्को पत्र पठाउन लगाएका थिए । उद्योगीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय किर्ते भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए । 

पछिल्लो पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै घिसिङले उद्योगहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रको म्याद आज (सोमबार) सक्किएको छ । तर उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको डाटाबिना एक रुपियाँ महशुल तिर्न तयार छैनन् । यता प्राधिकरणले पहिलेजस्तै उद्योगहरुका लाइन काट्नसक्ने संभावना पनि देखिएको छ । अर्कोतर्फ घिसिङ उद्योगीहरु पुनः अदालत गइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् भने उद्योगीहरु त्यसका लागि तयार देखिन्नन् । उद्योगीहरु अदालत गइदिए केही बर्ष विद्युत महशुल विवादलाई अडकाउन सक्किने र आफू अख्तियार दुरुपयोगबाट केही बर्ष बच्नसक्ने दाउमा घिसिङ रहेको स्रोतको भनाई छ ।