आइतबार ३० भदौ, २०८१ | Sunday Sep 15, 2024
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले महशुल नतिरको नाममा उद्योगमा विद्युत् कटौती गर्नु मान्छेको घाटी काट्नसरह नै भएको बताएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता छ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसअघि पनि पटक पटक लाइन काट्ने काम भएको थियो । मन्त्री खड्काले भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई व्याङ्ग्य गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
शनिबार प्राधिकरणको ३९ औं बार्षिकोत्सवमा उनले उद्योगहरुमा लाइन काटिएको विगतको प्रसंग कोट्याउँदै भने,
‘कसैले बदमासी गरेको भए दण्ड, सजाय र जरिवाना हुन्छ । तर, दण्ड, सजाय र जरिवाना घाँटी काटेर हुन्न । घाटी काट्नु भनेको अन्तिम विकल्प हो । एउटा उद्योगमा लाइन काट्नु भनेको मान्छेको घाटी काट्नुसरह नै हो । उद्योगमा ज्यालादरी कामदार होलान । उद्योगमा मजदुर होलान । दिनभर काम गरेर राती खाना खाने परिवार पनि होलान । उद्योगबाट उत्पादन पनि हुन्छ । त्यसले सरकारलाई राजश्व पनि प्राप्त हुन्छ । त्यो अवस्थामा लाइन नै काट्दा के असर हुन्छ ? बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन थियो । त्यो बिकल्प नपनाई सिँधै लाइन काट्नु राम्रो भएन ।’
यस्तै, मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता न्यायोचित रुपमा निरुपण हुनुपर्ने बताए । ‘यस बिषयमा उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसबेला मूल्य निर्धारण भएको पनि छ । एउटा सामान्य झुपडीमा बस्ने परिवारले त बत्ती नबाल्दा पनि पनि मासिक ३० रुपियाँ तिरेकै हुन्छन् । त्यो भनेपछि उद्योगले पनि तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो पैसा तिर्न पर्दैन भन्नु भएको छैन । मैले पनि भनेको छैन । तर, यो न्यायोचित भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बढी महत्व हो । त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । सोहीअनुसार हामी अघि बढेका छौं ।’
