आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कार्यालयको साउन १ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेकाहरूले एक वर्ष ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।
