बिहीबार १५ कात्तिक, २०८१ | Thursday Oct 31, 2024
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युतको १६ अर्ब महसुल छुट दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार संसदमा बोल्दै उनले महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु देखाएकोमा पूर्ववर्ती सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर १६ अर्ब छुट दिएर जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोडको मात्रै बिल पठाएको भन्दै तर आफूलाई सोही प्रकरणसँग जोडेर माओवादी केन्द्रका साँसदहरुले बदनाम गर्न खोजेको बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धि बेरुजु बक्यौताको बिषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासका कारण आफूले बोल्न बाध्य भएको पोखरेलको तर्क छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले जरिवानासहित आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवासायीलाई पठायो । त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं ।’
प्राधिकरण, दाहाल सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महशुल दिएकोमा आपत्ति जनाए । कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाइ आफूहरु कुनै निर्णयमा नपुग्ने उनले बताए ।
पोखरेलले ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा छानविन गर्न लेखा समितिले बनाएको छानविन उपसमिति, पूर्वउर्जासचिव दिनेश पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरुमाथि छानविन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगलाई सिफारिस गरेकोमा अख्तियारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
उनले आफूले भनेको प्रमाणहरु असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पनि बताए ।
