निगम टाट पल्टिँदै, दुवै वाइडबडी ग्राउण्डेड, विदेशी कम्पनीका जीएसएहरुले बढाए हवाई भाडा

काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाज उडाउने नेपाल वायुसेवा निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । निगमका दुवै वाइडीबडी जहाज चल्न छोडेका छन् भने न्यारोबडी जहाज पनि ग्राउण्डेड हुने समय नजिकिएको छ । 

इन्जिनको नियमित परीक्षण (सी–चेक)को नाममा इटली पठाइएको एउटा वाइडबडी जहाज दुई महिना बितिसक्दा पनि नफर्किएको बेला अर्को वाइडबडी जहाज पनि सी–चेकको समय भएकाले ग्राउण्डेड भएको छ । अहिले निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जम्मा चार जहाज छन् जसले विश्वका १० वटा गन्तव्यमा उडान भदै आएका थिए । 

निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पनि तिनै हवाई माफियाको स्वार्थमा निगमलाई धरासायी बनाउन लागिपरेको बताउँदै निगमको कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले एक महिनामा सी–चेक गरेर फर्किने भनेर पठाइएको वाइडबडी दुई महिना बितिसक्दा पनि नफर्किनु, अरु जहाज पनि सी–चेकका कारण उडान भर्न नसक्ने अवस्था पुर्याउनुको पछाडि नियोजित षडयन्त्र रहेको बताए । उनले भने, ‘जहाज बनाउने कम्पनीलाई एमआरओ भन्छ । एमआरओ छनोटमा नै चलखेल गरेर जहाजको सी–चेक गर्न पठाइएकाले समस्या आएको हो ।’

साढे दुई दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमले नयाँ जहाज किन्न प्रक्रिया अघि बढाउँदा निगमका तत्कालिन लेखा प्रमुख (हालका कार्यकारी अध्यक्ष) अधिकारीले सबैभन्दा बढी अवरोध गरेका थिए । जहाज बिक्री गर्न ठूला जहाज निर्माण कम्पनी र तिनका स्थानीय एजेन्टहरुले नेपालका नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई प्रयोग गरेका थिए । यद्यपि निगमले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सिधै कम्पनीमार्फत सस्तो मूल्यमा चार वटा जहाजहरु खरीद गर्न सफल भएको थियो । 

आफूहरुको इच्छा र योजनाविपरित जहाज नेपाल आएपछि रुष्ट रहेका समूह अहिले पनि व्यवसायिक योजनाअनुसार ती जहाज सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने र थप नयाँ जहाज आउन नदिन भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै निगमका कर्मचारी युनियनका ती पदाधिकारीले असफल नेतृत्व र बेथितिका कारण निगमले ऋण दायित्व समेत घटाउन खासै नसकेको बताए । अहिले पनि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरीदका लागि लिएको ऋण झण्डै ५० अर्ब निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझाउन बाँकी छ । 
 
यही गएको भदौ ९ देखि दुवै वाइडबडी सञ्चालनमा नआएपछि निगमलाई हरेक दिन करोडौं रुपियाँ घाटा भइरहेको छ भने विदेशी एयरलाइन्सहरुले मनलाग्दी भाडा बढाउने सुवर्ण अवसर पाएका छन् । दशैंअघिको ‘पिक सिजन’मा निगमका प्रतिस्पर्धी विदेशी एयरलाइन्सहरुले हवाई भाडा बढाउन सुरु गरिसकेका छन् । 

निगम स्रोत भन्छ, ‘निगमलाई धरासायी बनाउन कार्यकारी अध्यक्षले नै सुनियोजितरुपमा लागेको हामीलाई अनुभूति हुँदैछ । हामीसित धेरै जहाज छैन् अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि । भएका सबै जहाज चल्न नसकेपछि निगमको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता के रहन्छ ? एकपछि अर्को जहाजहरु मर्मतका लागि इटली पठाउने, पठाएको जहाज नफर्किने, नयाँ जहाज थप्न पनि पहल नगर्ने, ऋण पनि नघट्ने हो भने निगम थला पर्न कति दिन लाग्छ र ? 

कार्यकारी अध्यक्षले विदेशी एयरलाइन्ससँग पैसा उठाएर आफ्नो जहाजहरुको नियमित उडान प्रभावित बनाउने र निगमलाई टाट पल्टाउन भूमिका खेलेको निगमका कर्मचारीहरुको जिकिर छ । एउटा वाइडबडी लामो समयदेखि मर्मतबाट नफर्किएको, अर्को वाइडबडी पनि सी–चेक नगरेका कारण ग्राउण्डेड भएको, अर्को न्यारोबडी जहाज पनि समयमा सी–चेकको समय हुन लागेकाले ग्राउण्डेड हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा अहिले निगमले उडान गर्दै आएका १० गन्तव्यहरुमा विदेशी एयरलाइन्सहरु थप हावी हुने भने अझ चर्को भाडा अशुल्ने छन् । 

टेण्डरमै बदनियत
सी–चेकको लागि कम्पनी छनोट गर्न १५ दिनको भ्याद दिएर २०२४ मे १५ मा टेण्डर आव्हान गर्दा दुई वटा कम्पनी एटिटेक र जीसीएएमले टेण्डरमा भाग लिएका थिए । एटिटेकको प्रस्तावमा गम्भीर त्रुटी हुँदाहुँदै खरीद ऐनविपरित गल्ती सञ्चाउन मौका दिएर सोही कम्पनीलाई सी–चेक गर्न वाइडबडी पठाइएको निगम स्रोतको भनाई छ । जीसीएएमले २० दिनमै सस्तो मूल्यमा बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उसलाई नदिएर इटलीको कम्पनीलाई दिइएको थियो । 

टेण्डरमा धाँधली भएको भन्दै अर्को कम्पनी जीसीएएमले लिखित उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म त्यसउपर कुनै छानविन र कारवाही भएको छैन् । कुनै लिखित सम्झौता नगरिकन, पफर्मेन्स ग्यारेन्टी (धरौटी) नलिइकन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति नलिइकन नाइनएन–एएलवाईको वाइडबडी विमान गत जुन २२ मा इटली पठाइएको थियो । बिना अनुमति जहाज इटली पठाएको भन्दै प्राधिकरणले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसहितलाई निलम्बन गरे पनि पछि चलखेल गरेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो । 

प्राधिकरणले गम्भीर आरोपसहित कारवाहीपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अधिकारी आफ्नो पद जोगाउन कर्मचारी युनियनका नेतादेखि पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक तहलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने काम गर्दै आएको स्रोतको आरोप छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले भने ‘निगम सुधार गर्नुको सट्टा अधिकारीले झन धरासायी बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकाले उनीमाथि कुनै कारवाही गर्ननसक्ने अवस्थामा आफू नसक्ने’ उनले जवाफ दिने गरेका छन् ।

निगम सुधार गर्न असक्षम रहेको भन्दै दुई बर्षअघि तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा सरकारले अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रयासपछि दुई बर्ष दुई महिनामा तीन प्रधानमन्त्री र पाँच पर्यटनमन्त्री फेरिए पनि बदनाम भएका युवराज अधिकारी फेरिन सकेका छैनन । ‘सरकारको यस्तो कुशासन र असक्षमताले निगम कसरी सुधार हुन्छ ? जहिले बदनाम र असफल पात्रलाई ल्यायो, निगमको कार्यकारी अधिकार दियो । सुधार गर्दा कि भन्दा झन बिगार्ने मात्रै काम भइरहेको छ । दश वटा गन्तव्यमा उडान गर्नुपर्ने, चार वटा भन्दा जहाज छैन् । त्यसमाथि अष्ट्रेलिया उडान गर्ने सपना बाँड्ने काम भएको छ’ युनियनका ती पदाधिकारीले भने । 

राजनीतिक स्वार्थको मुद्दामा न्यायालयसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्ने कार्यपालिकाले राष्ट्रिय ध्वजाबहाक उडाउने निगमका सम्वन्धमा भने न्यायालयलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र निगमलाई थप धरासायी बनाउन सहजीकरण गरेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार अधिकारीले जहाजहरुको सी–चेक, मर्मतसंभार, मालसामान र पार्टपुर्जा खरीदमा समेत ठूलो अनियमितता हुँदै आएको छ । विदेशी एयरलाइन्सका जीएसएदेखि निगमको टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्टबाट हरेक महिना करोडौं रुपियाँ अशुली गर्ने, त्यो रकम निगमका युनियनका आफूनिकट सदस्य, प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीका सहयोगी, मन्त्रालयका कर्मचारी, उड्डयन क्षेत्रका पत्रकारलाई भेटेर सेटिङ मिलाउने काम गर्दै आएका छन् ।