ईभीः पहिला ‘अप्सन’ अहिले ‘फस्ट कार’

–राजनबाबु श्रेष्ठ
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरीद गर्ने मानिसमा आत्मविश्वास बढिरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म ईभी ‘अप्सन’का रुपमा मात्र थियो भने अहिले ग्राहकले यसलाई ‘फस्ट कार’को रुपमा राख्न थालेका छन् । कुनै पनि कुरा व्यवहारमा अपनाउन वा लागू गर्न त्यो कुरामा आत्मविश्वास आउनुपर्छ । त्यो आत्मविश्वास आउन त्यसलाई चाहिने ‘इको–सिस्टम’ बन्नुपर्छ । 

हाम्रो देशमा ईभी धेरै अघिदेखि आइरहे पनि बजार राम्रो हुन थालेको करिब तीन वर्ष भयो । सरकारको ईभीप्रतिको नरम नीतिकै कारण यसले छोटो समयमा फड्को मार्न सकेको हो । तर सबै कुरा नीति मात्र पनि होइन । नेपालमा मात्र नभई विश्वमै फड्को मार्न पनि नीति मात्र ‘फेभरेबल’ भएर हुँदैन । त्यो रेन्जका लागि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बन्ने संभावना छ कि छैन ? गाडीको पावर कस्तो छ ? उकालोमा तान्छ कि तान्दैन ? पानी पर्दा के हुन्छ ? गाडी बाटोमा बिग्रियो भने बनाउने प्राविधिक पाइन्छ कि पाइँदैन ? पार्टपुर्जा पाइन्छ कि पाइन्न ? पुनः बिक्री गर्न खोज्दा बिक्छ कि बिक्दैन ? लगायतका ‘एन्जाइटी’ हटाउनु पनि जरूरी छ । अहिले यी ‘एन्जाइटी’ हट्दै गएकाले ग्राहकको आकर्षण बढेको हो । 

ईभी वर्कशप अन्य वर्कसपभन्दा निकै फरक हुन्छ । यसमा हाई भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गरिने भएकाले फ्लोरिङदेखि इक्युपमेन्ट, लुगादेखि जुत्तासम्म सबै फरक हुन्छ । यसका लागि केही फरक प्रविधिकहरु आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ट्रेनिङ सेन्टर बनाउनुपर्छ । यस्ता पूर्वाधार तयारी गरिसकेपछि बल्ल सिप्रदीले ईभी ल्याएको थियो । ​सिप्रदीले ‘ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेन्ट’मा कहिले पनि सम्झौता गर्दैन । जति खर्च लागे पनि हामी त्यसमा उदार छौं । सिप्रदीको सर्भिस सधैं राम्रो हुनुको कारण पनि यही हो । हामी हाम्रो कर्मचारीमाथि धेरै लगानी गर्छौं । गाडी, त्यसमा चाहिने ‘कम्पोनेन्ट’ र सबै प्रकारका ब्याट्रीसमेत राखेर कर्मचारीलाई ट्रेनिङ दिन्छौं । यो त निजी क्षेत्रले आफ्नो बलबुताले भ्याएको लगानी मात्र हो । 

ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पनि लगानी गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । सरकारले लगानी गर्ने सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण क्षेत्र भनेको ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’ हो । अहिले पनि सबै कम्पनीको ध्यान राजमार्गमा छ । तर गाडी राजमार्गमा मात्र चल्ने होइन । राजमार्गबाट थोरै भित्र जाँदा के गर्ने त ? भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । सबै ठाउमाँ निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन बनाउन संभावना हुँदैन । त्यस्ता भित्री ठाउँमा सरकारी पक्षले चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्छ । अहिले चार्जरको मूल्य घटिरहेकाले १७÷१८ लाखमा एउटा चार्जिङ स्टेशन बन्छ पनि । टाटाले २३ वटा बनाइसकेको छ । अरु ६ वटा बनाउँदै छ । हामीबाहेक अरु कम्पनीले पनि गरिरहेका छन् । 

निश्चित स्थानमा निजी क्षेत्रले ईभीका लागि पूर्वाधार निर्धारण गरे पनि सबै ठाउँमा गर्न सम्भव छैन । किनभने, यसमा लगानी धेरै छ । सरकारको नीतिमा स्थिरता छैन । हामीले यसमा ठूलो लगानी गरेपछि फेरि नीति परिवर्तन भयो भने के गर्ने ? त्यस्तै हाम्रो चार्जिङ प्रणाली ‘इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश मोडल’मा बन्न सकेको छैन । भारतमै हेर्ने हो भने चार्जर राखेर पैसा कमाउन सकिन्छ । तर हामीले नेपालमा ईभी चार्ज गरेर कमाउने भनेको जम्मा २० प्रतिशत हो । 

उदाहरणका लागि एउटा गाडी चार्ज गर्न ३० युनिट विद्युत् लाग्छ, त्यो भनेको ३०० रूपियाँ हो । एउटा गाडीमा चार्जरबाट ६० रूपियाँ कमाएर १८÷२० लाख रूपियाँँ कसरी उठाउने ? त्यसमा जग्गा र अरु भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतको खर्च त जोडिएकै छैन । यो विषय हामीले विद्युत् प्राधिकरण र अरु सरकारी निकायमा बुझाइसकेका छौं । अझै पनि काम अघि बढ्न सकेको भने छैन । अर्को ठूलो लगानी भनेको तालिम केन्द्रहरुमा गर्नुपर्ने छ । यो पनि निजी क्षेत्रले मात्र गरेर सम्भव छैन । हाम्रो सुझाव त के हो भने यसको ‘करिकुलम’ नै बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ब्याट्री मर्मत केन्द्रको कुरा आउँछ । यो पनि सजिलो काम होइन । नेपालमा ब्याट्री मर्मत केन्द्र बनाउने पहिलो कम्पनी सिप्रदी हो । यो बनाउन थोरैमा पनि डेढ करोड लाग्छ । यी सबै कुरा हेर्दा पनि यसमा लगानी ठूलो छ भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । 

त्यसमाथि  नीतिमा स्थिरता भएन भने के गर्ने ? ईभीका लागि ३ वर्षसम्म यसरी जाने, ५ वर्षसम्म यसरी जाने र दीर्घकालीन रुपमा यसरी जान्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने निजी क्षेत्रले त्यहीअनुसार आफ्नो योजना बनाउन सक्छ । जबसम्म यो हुँदैन निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराउँछ । यद्यपि, सिप्रदीले गाडी बेचेपछि ग्राहकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर लगानी गरेको छ । रिक्स लिएरै लगानी गरेका हौं । कम्तीमा हामीलाई चाहिने र हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिने जनशक्ति बनाउन सफल छौं । दक्ष जनशक्ति जति उत्पादन गरे पनि माग बढिरहन्छ । त्यसकारण हाम्रो तालिम केन्द्रमा १२ जनाले सधैं तालिम लिइरहेका हुन्छन् । यसो गर्नाले प्राविधिकहरु अन्त जाँदा पनि समस्या पर्दैन । 

चिनियाँ ईभीको प्रभाव बढ्दै 
पछिल्लो समय चीनबाट धेरै विद्युतीय गाडी आइरहेका छन् । अहिले चिनियाँ ईभीले कसरी आफ्नो वर्चश्व बढाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको मूल्य नै हो । अहिले चीनमा ‘ई–मोबिलिटि’मा ठूलो परिर्वतन भइरहेको छ । त्यहाँ सरकारले पनि ईभीलाई त्यहीअनुसार प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । त्यस्तै, चीन ब्याट्री विकासमा धेरै अगाडि छ । केही ठूला गाडी कम्पनीबाहेकको ब्याट्रीको निर्भरता चीनमै छ । 

पछिल्लो समय चीनमा ईभीका स्टार्टअप कम्पनी अत्यधिक स्थापना भएका छन् । यी विभिन्न कारणले गर्दा चिनियाँ ईभीको मूल्य निकै कम छ । यही कुरा भारतमा निकै न्यून छ । भारतको अहिलेको ईभी नीतिअनुसार मूल्यांकन गर्दा आइस इन्जिनका गाडी नै सस्तो पर्न जान्छ । नेपालको सरकारले अहिले जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । अन्तर्राट्रियस्तरमा सरकारले जलवायु परिवर्तन कम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । पेट्रोलिय पदार्थ आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने गरेको छ । यी सबै समस्याको समाधान भनेकै ईभी हो । तर यससम्बन्धी केही नीति भने परिर्वतन गर्नुपर्छ र नीति दिगो पनि हुनुपर्छ । 

कमर्सियलमा ईभी कठिन
अहिलेकै अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा कमर्सियल गाडीलाई भने ईभीमा लैजान केही कठिन देखिन्छ । हामीले विश्वका अरु राष्ट्रमा हेर्ने हो भने पनि सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर नेपालमा सरकार अहिले त्यति धेरै सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन । थोरै सिट क्षमताका कमर्सियल ईभी भ्यानको बिक्री राम्रो बन्दै गर्दा ठूला कमर्सियल ईभी बस नगण्य मात्र चलेका छन् । त्यसको कारण मूूल्य नै हो । ईभीमा सबैभन्दा महँगो कुरा ब्याट्री हो । ठूला बसका लागि ब्याट्री पनि ठूलै चाहिन्छ, जसले गर्दा मूल्य महँगो हुन्छ जान्छ । त्यसमूल्य अनुसार कमाइ नभएपछि यसै पनि यातायात व्यवसायी त्यसमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै ठूला गाडीको ‘इको–सिस्टम’ बनाउन पनि कठिन छ । त्यसको एउटै १२० किलोवाटको चार्जर बनाउन एक करोडसम्म पर्न जान्छ । त्यसकारण पनि ठूला ईभी बसमा धेरै चुनौति छ । 

दुईपांग्रेमा पनि सिप्रदी
सिप्रदीले दुईपांग्रे ईभी उत्पादनका लागि कदम चालेको छ । यसका लागि कम्पनीले नेपाली दुईपांग्रे ईभी ब्राण्ड यात्रीसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरिसकेका छ । प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । धेरैको प्रश्न के हो भने सिप्रदी किन दुईपांग्रेमा हात हालिरहेको छ ? यसमा धेरै केही सोच्नै पर्दैन । देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो । हामीले पहिलेदेखि नै ब्याट्री होस् या प्यासेन्जर गाडी, कमर्सियल गाडी होस् वा लुब्रिकेन्ट, नेपाल सुहाउँदो प्रडक्ट ल्याएर बेचिरहेका थियौं । तर हाम्रो लाइनअपमा दुईपांग्रे सवारीसाधन भने थिएन । यही नहुँदा यो सेक्टरमा पूरा नभएको जस्तो महशुस भयो । दुईपांग्रेमा जाने सोच बनाइरहँदा ईभीमै जाऊँ न भन्ने सोच आयो । त्यसकारण हामीले विद्युतीय दुईपांग्रेमै हात हालेका हौं । 

यसको अर्को पक्ष के छ भने, अहिले जसले पनि नेपालमा अवसर छैन, काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने नकारात्मक भावना फैलालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमै भएको ‘स्टार्टअप’ कम्पनीलाई साथ किन नदिने ? भन्ने पनि हो । यसको राम्रो पक्ष ‘मेक इन नेपाल’ होइन ‘मेड इन नेपाल’ हो । नेपालको भूगोललाई अध्ययन गरेर, डिजाइन गरेर, नेपालमै विकास गरेको उत्पादन हो । यसमा यात्रीको टिम पनि निकै आत्मविश्वासी र अग्रसर छ । यो टिमलाई हामीसँग लैजान सकियो भने देश, यात्री र सिप्रदीलाई पनि राम्रो हुन्छ । मिलेर काम गर्दा अझै राम्रो प्रविधिमा अझै राम्रो उत्पादन ल्याउन सक्यौं भने भोलिका दिनमा हामी निर्यात पनि त गर्न सक्छौं । हाम्रो योजना पनि पहिले नेपालभित्रै काम गर्ने र पछि समयअनुसार अघि बढ्न सक्दा बाहिर जाने भन्ने छ । 

अहिले आयात भइरहेका सवारीसाधन नेपालको भूगोल अनुसार छैनन् । भारतले आफ्नै भूगोलअनुसार बनाइरहेको छ भने चीनले पनि आफ्नै भूगोलअनुसार बनाइरहेको छ । हामीले नेपालको उकालो–ओरालो हेरेर यहाँको माटो सुहाउँदो साधन बनाउने योजना बनाएका हौं । बाहिरबाट हेर्दा भारतीय र चिनियाँ दुईपांग्रेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनलाई कठिन पर्न सक्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा पनि आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कुनै न कुनै नीति लिएको हुन्छ । नेपालले पनि लिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ठोस कदम चाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

श्रेष्ठ सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. (टाटा)को सीईओ हु्न् । कर्पोरेट नेपाल विजनेश म्यागाजिनमा प्रकाशित विचार ।