उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना तयार, के-के समेटियो ?

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना तयार गरेका छन् ।  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, स्वचालित प्रणाली अबलम्बन गर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, व्यावसायिक लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाइ बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढाउन योजना बनाइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।   

कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्राज्ञिक क्षेत्र, ‘स्टार्ट अप’हरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेको जनाइएको छ । 

कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका १४ सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापलाई समावेश गरिएको छ । त्यसमा २२ नीतिगत तथा कानुनी विषय, छ पूर्वाधार निर्माणका विषय, पाँच खानी तथा खनिज उद्योग प्रवद्र्धनका विषय, चार औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषय लगायतका ६४ मुख्य मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रका द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता क्षेत्र र व्यापार सहजीकरण एवं निर्यात प्रवद्र्धन तर्फका २४ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी ४८ मुख्य मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको छ । साथै आपूर्ति क्षेत्रका १६ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी २९ मुख्य क्रियाकलाप समावेश गरिएको जनाइएको छ ।  

यस्तै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने मुख्य क्रियाकलापसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८१, दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम निर्माण एवं सञ्चालन गर्न ‘लिज’ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, पाँचखाल र सिमरा (ब्लक बी र सी)  विस्तार विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न भाडामा दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाउने बताए । 

यस्तै दैलेखमा भईरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न गर्ने, ह्युमपाइप सम्बन्धी गुणस्तर निर्धारण गर्ने, नेपाल एक्रिडेसन सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत प्रभावकारी बनाउने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका विविध विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री भण्डारीले तीन महिने कार्ययोजना बनाए । 

साथै उनले वाणिज्य क्षेत्रतर्फ वाणिज्य नीति २०८१ को स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय वार्ता  गर्ने, चीनसगँको पारवाहन सम्झौता बमोजिम प्रयोगमा रहेका र सम्भावित पारवाहन मार्गको अध्ययन गर्ने, नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी अन्तर सरकारी समितिको बैठक गर्ने जानकारी दिए । 

यस्तै नेपाल–चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने, अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्÷समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार तथा लगानीका सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा नियमित छलफल गर्ने र व्यापारको क्रममा आइपर्ने व्यवधान हटाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा व्यापार सहजीकरण संयन्त्र स्थापना गर्ने उहाँको तीन महिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी मन्त्री भण्डारीले आपूर्ति क्षेत्रमा आपूर्ति नीति, २०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना सम्पन्न गरी पेट्रोल र मट्टीतेलसमेत आयात प्रारम्भ गर्ने, अमलेखगञ्जमा १३ हजार दुई सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल र पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण ट्याङ्क थप गर्ने र एलपी ग्याँसको घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना तयार गरेका छन् । 

यस्तै उनले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानून तर्जुमा हुने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुने, थप लगानी आकर्षण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, व्यापार लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण हुने र आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा लिइएको बताए ।