आर्थिक अपराधमा जेल हाल्नेभन्दा पनि बढी आर्थिक सजायको व्यवस्था गरौंः साँसदहरु

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

आईतवार संसदको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनैपनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभइ आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो ? सोको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

गौतमले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनसक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘ऐनमा बिगोबमोजिमको रकम भराई भन्ने शब्दहरुको सट्टा चेकबमोजिमको रकम भन्ने राख्नुपर्छ । चेकमा भएको रकम भन्दा बिगो भनि राख्नुपर्दैन । अहिले हाम्रोमा जुनसुकै कसुरमा पनि जेल सजाय गरेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको र त्यही कुरामा विश्वास राखेको देखिन्छ । आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ । ऋण दिएको रकम दिने मान्छेलाई जेलमा राखेर पैसा उठ्दैन । जेल सजाय भोगेपछि ऋण मिनाहा भइसक्यो । त्यसैले जेल सजायको व्यवस्थाले कसैलाई पनि न्याय गर्दैन । आर्थिक अपराधलाई आर्थिक सजाय राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रुपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताए । 

उनले चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरु जेल जानुपर्ने अवस्थाहरु आएको भन्दै यो विषयमा बैंकले राम्रो नगरेको बताए । प्रधानले अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको बताए । उनले नागरिकलाई दुःख नहुने गरी र बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । 

प्रधानले भने, ‘चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृति धेरै बढेको छ । चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय हो । चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कैद भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत तमसुक गराएर दिनसक्यो भने सुगम हुन्छ । दुवै नागरिक हो । जुन लेनदेनको कुरा हो । तर यसमा बैंक अगाडि आउँदा जेल जानुपर्ने अवस्थाहरु आउँछन् । यो विषयमा बैंकले राम्रो गरेको भन्नेकुरा छैन । बैंकको कारणले अर्थतन्त्रलाई हेरीरहेका छौं । अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको छ । नागरिकलाई दुःख नहुने गरी बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरुले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभति गर्ने गरी कानुन पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताए । गैरेले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत नदिइ सहकारी बैंक सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताइन् । कार्कीले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताइन् । 

एमालेका सांसद पदम गीरीले चेक अनादर हुन एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताए । गिरीले चेक अनादरमा सजायभन्दा पनि रकम असुलीमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।