‘सरकारी कर्मचारी निलो पेन्ट र सेतो सर्ट लगाउने गुण्डा’

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलवार वागमती निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा व्यवसायीहरुले सरकारी कर्मचारी निलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन् । 

कतिपय व्यवसायीहरुले भने निर्माण व्यवसायीहरुका भुक्तानी,म्याद थप,सार्वजनिक खरिद नियमवाली लगायतका विषयमा एकतावद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी निकोलश पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरुको असली दुश्मन भनेको सरकारका निजामति कर्मचारी भएको आरोप लगाए । उनले सरकारी कर्मचारीहरु भनेको निलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको गम्भीर आरोप लगाए । 

उनले सरकारी कर्मचारीहरुले विगतमा र र आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेको भन्दै सुधारको लागि निर्माण व्यवसायीहरु एक जुट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुमा ठेक्का हाल्न, ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्दा, हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा, विल बनाउँदा र आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न समेत पैसा घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले यसरी कर्मचारीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई घरखेत विहीन बनाएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पनि पलायन भइसकेको दाबी गरे । पाण्डेले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरुको असली दुशमन भनेको सरकारका निजामति कर्मचारीहरु हुन । यिनीहरु भनेको निलो पाइट र सेतो टिसट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा हुन् । यिनीहरुले हाम्रो बुबाहरुलाई पनि दुःख दिए । आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेका छन् ।’

उनले थपे, ‘निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुमा ठेक्का हाल्न सा दिनुपर्छ । ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्न पैसा दिनुपर्छ । हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा पैसा दिनुपर्छ । बिल बनाउन समेत पैसा दिनुपर्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न समेत पैसा लिन्छन् । यसरी कर्मचारीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई घर खेती विहीन बनाएको छ । पछिल्लो समय साना र सम्झौता मात्रै होइन ठूला निर्माण व्यवसायीहरु पनि पलायन भइसकेका छैन । कालिका तहका निर्माण व्यवसायी पनि पलायन भएका छन् । उहाँहरुसँग कसरी जुध्ने हो । निर्माण व्यवसायीहरुले त्यो कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुमा समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पहुँच र आस्थालाई शक्तिको रुपमा एकीकृत भएर पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बुँदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याए तर पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो आईरहेकाले सहजीकरणको लागि महासंघ लागि रहेको बताए । 

निर्माण व्यवसायी महासंघको पहलमा बैंकिङ कुसरका सम्बन्धमा सतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएको सिंहले बताए ।  
उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरुमा समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पहुँच र आस्थालाई शक्तिको रुपमा एकीकृत भएर पूर्वाधार मैत्री ऐन कानून एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता छ । नेपालको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बँुदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको छ ।  बैंकिङ कुसरका सम्बन्धमा सतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएका छौ ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले बैंकको कार्यविधिमा मौद्रिक नीति जारी भएको मितिबाट मंसिरसम्म मात्रै भनिएको भन्दै त्यसले चेक अनादरका विषयमा व्यवसायीहरुको समस्या समाधान नहुने बताए । 

लामाले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको वर्षौं भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरुको आँखा चल्ने गरी नीति ल्याएको बताए । उनले व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु एक हुन जरुरी रहेको बताए । 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा निर्माण व्यवसाय पुगेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित अहिले भएका नियमावली र ऐनहरुलाई राज्यका निकायहरुबाट खोजिर व्यवसायी माथि प्रहार भइरहेको बताए । 

उनले सरकारले व्यवसायीहरु माथि दुःख दिएपनि ठेक्कामा बिलो हाल्ने प्रथामा व्यवसायीहरु डटेर लागिरहेको बताए । पछिल्लो समय पुराना निर्माण व्यवसायीहरु पलायन भइरहेको बताए ।