पहिलो त्रैमासमै सरकारको खाता ७६ अर्बले घाटामा, सरकार आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासमा नै सरकारी खाता ७६ अर्बले घाटामा गएको छ । 

यस तीन महिनामा सरकारको राजश्व संकलन दुई खर्ब ५३ अर्ब एक करोड रुपियाँ मात्रै भएको देखिएको छ । जबकी सरकारको खर्च भने तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपियाँ रहेको छ । 

समीक्षा अवधीमा कर राजश्व दुई खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ र गैर कर राजश्व २८ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपियाँ उठेको छ । यसैगरी अन्य माध्यमबाट चार अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रुपियाँ राजश्व उठेको देखिन्छ । 

यस अवधिमा सरकारको अनुदान प्राप्ती भने शुन्य छ । चालु आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपियाँ अनुदान उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।  तीन महिनासम्म अनुदान कत्ति पनि प्राप्त भएको छैन । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विगतका दुई आर्थिक बर्षदेखि नै राजश्व संकलनमा भारी गिरावट हुँदै आएको छ । यो क्रम चालु आवमा पनि जारी रहेबाट सरकार ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने आंकलन समेत गर्न थालिएको छ । 

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै 
सरकारको खर्च भने तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपियाँ रहेको छ जुन लक्ष्यको १७.७ प्रतिशत हो । सरकारले यो बर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

समीक्षा अवधीमा सरकारको आम्दानी भन्दा ७६ अर्ब १८ करोड ७८ लाख रुपियाँ बढी खर्च भएको छ । अर्थात् सो बराबरको रकममा बजेट घाटा भएको छ । त्यो घाटालाई सार्वजनिक ऋणले नै पूर्ति गरिँदै आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय हरेक बर्ष घाटाकै बजेट ल्याउने गरेको छ । 

समीक्षा अवधीमा सरकारको चालु खर्च दुई खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड २१ लाख रुपियाँ रहेको छ । सरकारले यो बर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा यो तीन महिनामा २०.१५  प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । 

बिशेषगरि असोजमा चालु खर्च उच्च देखिन्छ ।  गत भदौसम्म चालु खर्च ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख रुपियाँ रहेको थियो जुन लक्ष्यको ७.२८ प्रतिशत थियो । असोजमा यस्तो खर्च एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँले बढेर दुई खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ माथि पुगेको देखिन्छ । दशैंको समयमा सरकारले उच्च चालु खर्च गरेको देखिन्छ । 

यसैगरी पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपियाँ मात्रै भएको छ । यो लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो । यो बर्ष सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६९ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको १९.०५ प्रतिशत हो । यो बर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।