शुक्रबार २ कात्तिक, २०८१ | Friday Oct 18, 2024
काठमाडौँ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले घोषणा गरेको आठ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदानको व्यवस्था दुई बर्षभन्दा बढी समयसम्म कार्यान्वयन नभएपछि उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले बुधबार मन्त्री पौडेललाई भेटेर निर्यात अनुदानको सुविधा चाँडै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । फेडरेसन अफ नेपाल एक्पोटर्स एशोसियनतर्फबाट आएका उद्योगीहरुलाई मन्त्री पौडेलले अनुदान चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उद्योगीहरुले जानकारी दिए ।
आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो सुविधाको घोषणा गरेका थिए । बजेटमा घोषणा गरिएको सुविधा प्रदान गर्न २०७९ असोज ३० गते सोसम्वन्धी कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । तर कार्यविधि बने पनि सरकारले घोषणा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगीहरु निराश हुँदै आएका छन् ।
एशोसिएसनको तर्फबाट उद्योगीहरूको समूह अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । एशोसियसनका अध्यक्ष पवन गोल्याणको नेतृत्वमा गएको टोलीको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्रीले यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै सक्दो चाँडो अनुदान रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको चिया उद्यमी शान्ता वाँस्कोटाले बताइन्।
व्यापार घाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिको लागि सरकारले लिएको नीति अनुरूप काम गरेको तर अनुदानको समयमा भुक्तानी नहुँदा आफूहरु निराश बनेको दुखेसो उद्योगीहरुले सो अवसरमा गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारको बजेटमा निर्यात अनुमतिको प्रावधान गरिएकाले उत्साहित बनेकाका उद्योगीहरु समयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा समस्यामा परेको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘समयमा अनुदान नपाउँदा आज उद्योग सञ्चालनमा ठूलो मर्का पर्न गएको छ । यसबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेट जस्ता धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग कलकारखानामा अत्याधिक लागत वृद्धि भएका कारणले रूग्न हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।’
देशको मेरूदण्डको रूपमा रहेका निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगको लगानी सुरक्षा तथा रूग्ण हुन नदिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन सरकारसँग एशोसियसनले माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष प्रयाप्त बजेट निकासा नगरेकाले समयमै अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै अब भने समयसीमा नै तोकेर निकासा गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
