बंगलादेशमा विजुली निर्यात गर्न सम्झौता भए पनि भारतले दिएन अनुमति

काठमाडौं । भारतले स्वीकृती दिन ढिलाई गर्दा यो सिजनमा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने संभावना टर्दै गएको छ । 

नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्ने गरि गत असोज १७ गते काठमाडौंमा भारतीय पक्षसहितको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भारतले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन आनाकानी गरेको हो । सम्झौता भएको एक महिनामा बिजुली निर्यात सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्यात सुरु हुन सकेको छैन् । 

बंगलादेशसँगको सम्झौताले मात्रै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था थिएन । भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग हुने भएकाले यसमा भारतीय शर्त पनि लागू हुनेछ । त्यो शर्तअनुसार बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न भारत सरकार (केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग)बाट परियोजना नै तोकेर स्वीकृत लिनुपर्छ । 

भारतमा पनि विद्युत् बिक्री गर्दा यो शर्त लागू भइरहेको छ, जुन शर्त बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युतको हकमा पनि भारतले लागू गरिदिएको छ । साथै, त्यहाँको नेसनल लोड डिस्प्याच सेन्टर (एनएलडीसी)बाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पनि लिनुपर्छ । एनएलडीसी त्यहाँको ग्रिड व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । 

नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् त्यहाँको ग्रिडमा समावेश गर्नका लागि उक्त निकायले आफ्नो ग्रिडमा कोटा छुट्टाएर नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ । यो दुई प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै नेपालबाट भारतीय प्रसारण प्रणाली अर्थात् ग्रिडमा विद्युत् पठाउन सकिनेछ । त्यसपछि सोही विद्युत् भारतले बंगलादेश पुर्याइदिने छ । 

तर, भारतले अझै पनि यो दुई वटा स्वीकृति नदिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । सम्झौताअनुसार पाँच बर्षसम्म जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म नेपालदेखि ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ । त्योअनुसार यो बर्ष नोभेम्बर १५ तारिख (कात्तिक ३०) सम्म विद्युत् निर्यात गर्न पाइन्छ । त्यो दिन आउन अब नौ दिन मात्रै बाँकी छ । 

प्राधिकरणले २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरि स्वीकृतीका भारतमा निवेदन दिएको छ । उक्त दुई परियोजना भारतकै सहयोगमा बनेका हुन् । त्यहाँको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने गरि यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ । 

तर, त्यही आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्छु भन्दा भारतले अझै स्वीकृति दिएको छैन । त्यसपछि एनएलडीसीबाट पनि नो अब्जेक्सन लेटर आउन पनि बाँकी नै छ । हालसम्म पनि उक्त दुई स्वीकृती नआउँदा यो बर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने सम्भावना कम देखिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

यसअघि कात्तिक १६ गतेदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने सहमती भएको थियो । त्यो मितिभित्र स्वीकृती नआएपछि कात्तिक २३ अर्थात् यही शुक्रबारदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने सहमती भएको थियो । तर, भारतले स्वीकृती नदिँदा कात्तिक २३ देखि पनि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने सम्भावना कम भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसैबीच नेपालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का पनि भारत भ्रमण सकेर बुधबार मात्रै काठमाडौं फर्किएका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सम्मेलनमा भाग लिन उनी भारत गएका थिए । 

त्यस क्रममा उनको भारतका विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो । त्यसबेला बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारको बिषयमा पनि छलफल भएको भेटमा सहभागी मन्त्रालयका उर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । त्यो अवस्थामा छिट्टै केही सकरात्मक सन्देश आउने अपेक्षा भने गरिएको छ । 

हाल नेपालले सिमा जोडिएको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । सीमा नै नजोडिएको तेस्रो मुलुक अर्थात् बंगलादेशमा पहिलो पटक विद्युत् निर्यात हुँदैछ । यो दक्षिण एसियाकै पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हो । 

प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा रहेको मिटरको आधारमा पाउने छ । 

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर भारत–भेरमारा बंगलादेश ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशमा नेपाली विद्युत् पुग्नेछ । यसबापत भारतले पनि निश्चित शुल्क पाउने छ ।