काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका १४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कार्यालयको कात्तिक २१ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेकाहरूले एक वर्ष दुई वर्ष ६ महिनासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।