काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा राज्यकोषबाट अबौं रुपियाँ भुक्तानी गरी संगठितरुपमा भ्रष्टाचार गर्ने सरकारको पूरानो शैली यस बर्ष पनि जारी रह्यो । गएको आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारको पछिल्लो आठ दिनमा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँको भुक्तानी भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।
यो रकम कुल खर्च भएको बजेट १० खर्ब ७३ अर्ब रकमको २८ दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढि हो । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हतार विकास बजेट खर्च गर्ने र विभिन्न शीर्षकका रकमहरु भुक्तानी गरी रकम लिने र दिनेबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति हरेक बर्ष हुँदै आएको छ ।
यसरी रकम भुक्तानी हुँदा अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि अन्य सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुले औंल्याएपछि सरकारले असार २५ पछि अत्यावश्यक प्राविधिक शीर्षकबाहेक अन्यमा खर्च नगर्ने जनाएको थियो ।
तर, भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता र खर्चमा मितव्ययिताको कुरा गर्दै आएको सरकारको आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । पछिल्लो एक सातामा बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा अगाडि सिँचाइ, सहरी विकास, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेका छन् ।
यसबाहेक रक्षा, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएका छन् । पछिल्लो एक सातामा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले आठ दिनमै २४ अर्ब १० करोड २६ लाख ५२ हजार भुक्तानी दिएको छ । मन्त्रालयले दैनिक तीन अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपियाँको दरले भुक्तानी गर्दै रेकर्ड बनाएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गएको आर्थिक बर्षभरिमा एक खर्ब ४० अर्बमध्ये एक खर्ब एक अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको छ जुन खर्च मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल पुँजीगत बजेटको झण्डै ९४ प्रतिशत बजेट पर्दछ ।
खर्च गर्नु राम्रो भए पनि एकै पटक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुने, हतार हतार गरिने कामको गुणस्तर नहुने, त्यस्ता कामको अनुगमनसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ ।
