काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अजय सुमार्गीका् मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा विदेशबाट भित्रिएको रकमको छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुमार्गीको सिमेन्ट उद्योगका नाममा विदेशबाट आएको भनिएको लगानीको विषयमा छानविन गर्न भनेको हो।
यसअघि पुसमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणा र आनन्दमोहन श्रेष्ठको इजलाशले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट सुमार्गीले झिकेको पैसा सोही खातामा फिर्ता गरी रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको नाउँमा निवेदककै नाउँको विदेशमा रहेको खताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा त्यस्तो रकमको बैधताका विषयमासमेत जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्नू ।’
यसैगरी सर्वोच्चले बैंक खाताको रकम कस्तो स्रोतबाट आएको हो भन्ने विषयमा बैधअबैध यकिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आदेश भएको छ । मुक्तिश्रीको नाममा आएको रकमको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारवाहीको प्रगति विवरण महिना महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका एकाउन्टेन्टका रुपमा चिनिने सुमार्गीको पैसाको विषयमा रहेको अन्योल अझै लम्बिने भएको छ । उनले सुर्खेतमा सञ्चालन हुने मुक्तिश्री प्रालिका नाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा भित्राएको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्न भनेपछि लामो समयसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको थियो । तर तत्कालिन निमित्त प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश दिँदै रकम नरोक्न आदेश दिएपछि सुमार्गीले हतार हतार रकम झिकेका थिए ।
सुमार्गीले मुक्ति श्री सिमेन्ट र सुर्खेत सिमेन्टका नाममा कुल ११ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका हुन्। त्यसमध्ये आठ अर्ब निर्बाध रुपमा पहिल्यै निकासा भइसकेको र बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन बाँकी रहेका बेला राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको आधारमा रोकेको थियो।
रकम रोक्कापछि मुक्ति श्री कम्पनी र सुर्खेत सिमन्टका तर्फबाट भिन्नाभिन्नै दुईवटा रिट दायर भएका थिए। मंगलबारको फैसला मुक्तिश्रीको लगानीको बिषयमा मात्र भएको हो। सुर्खेत सिमेन्ट कम्पनीको अर्को रिट हाल सर्वोच्चमै विचाराधीन छ।
सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै बैंक खातामा जम्मा पारेका थिए। यो रिटमा बहश गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले कुनै बाधा अड्चनविनै रकम छाड्ने दिशामा फैसला आएको बताउँदै मिडियामा गलत समाचार दिएका थिए ।
