काठमाडौं । स्थानीय तह, विशेषगरी महानगरपालिकाहरुले होडिङ बोर्ड राखेवापतको कर अशुल्न विचौलियाहरु प्रयोग गर्दै आए पनि केन्द्रीय सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ ।
कर अशुल्न स्थानीय तहबाट ठेक्का पाएका यस्ता विचौलियाहरुले आफूहरु कर उठाउने गाउँपालिका÷नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको भन्दै उद्योगधन्दाहरुसँग मनलाग्दी रकम अशुल्दै आएका छन् ।
एक उद्योगका कर्मचारी भन्छन्– यस्ता विचौलिया एजेन्टहरु केटाहरुसहित हुल बाँधेर आउँछन्, ठूलठूलो कुरा गर्दै धम्क्याएर ‘कर तिर्नुपर्यो’ भन्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने– सुरुमा एक करोड माग्यो, नेगोसियशन गर्दै जाँदा १५ लाखमा झर्छन, कर तिर्ने कुरा पनि त्यस्तो नेगोसियशन गर्ने भन्ने हुँदैन् , तर हामी गर्न बाध्य छौं, नियमअनुसार लाग्ने ५० हजार हो वा १५ लाख हो वा २५ लाख हो ? कुनै मापदण्ड नै छैन् ।
यस्ता विचौलियाहरुले धम्क्याएर आफूहरुको खर्चसमेत उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट अशुल्ने गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले सबै होडिङ बोर्ड, पेन्टिङदेखि डिजिटल विज्ञापन हेर्न नभ्याउने भन्दै अवैधरुपमा यस्ता विचौलियाहरुलाई कर अशुल्न ठेक्का दिने गरेको हो ।
स्थानीय शासनसम्वन्धी कानुनअनुसार जथाभावी होडिङबोर्डहरु राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय तहहरुले स्वायत्तताको नाममा शहर नै कुरुप हुने र दुर्घटना बढाउने गरी जथाभावी बोर्डहरु राख्न दिँदै आएका छन् । यसरी राखिएका बोर्डहरुबाट कर अशुल्न भन्दै उनीहरुले स्थानीय दादाहरुलाई ठेक्का दिने र उनीहरुले धम्क्याउने रकम अशुल्ने प्रवृत्ति देशैभरि मौलाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल भने यसलाई अबैध मान्दैनन् । उनका अनुसार यो नियमसम्मत छ । नगर परिषदले ताकेअनुसार महानगरपालिकाले विज्ञापन प्रकृति, आकार प्रकारअनुसार कर संकलन जिम्मा दिइएका कम्पनीहरुले कर अशुल्ने गरेको जिकिर गर्दै डंगोलले उनीहरुले जथाभावी बढि कर नलिने गरेको दावी गरे ।
जबकी उनले भनेअनुसार विचौलियाहरुले अशुल्ने करमा कुनै एकरुपमा देखिँदैन् । बार्गेनिङ गर्न नसक्ने कम्पनीहरुसँग विज्ञापन कर भन्दै चर्को रकम अशुल्ने गरिन्छ भने कतिपय कम्पनीसँग न्यून रकममा पनि नेगोसियशन गरेको देखिन्छ । यस विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले भने अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले भने– विचौलियाहरुले कर अशुल्ने गरेको मलाई थाहा थिएन् । म बुझेर मात्रै यस विषयमा जवाफ दिन सक्छु ।
