काठमाडौं । अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिक फरार हुँदा अर्बौं जरिवाना असुल बाँकी छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको छ। तर, ठूलो मात्रामा बिगो असुल्नुपर्ने विदेशी अपराधी विदेशतिरै निर्धक्क बसिरहेका छन्।
जिल्ला अदालतको तहसिलको ढड्डामा अपराधबापत विदेशी नागरिकबाट असुल्नुपर्ने बिगो र जरिवानाको रकम चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ। तीन सय वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखमा विदेशीबाट असुल्नुपर्ने २०१९ सालयताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ। कर्तव्यज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दा छन्। त्यसमा तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ।
यीमध्ये अधिकांश मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम रूपमा अपराध ठहर भए पनि जिल्लाको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिएलगत्तै ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद असुल्न बाँकी अपराधी बाटो लागिसकेका छन्।
सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुनलाई सम्बद्ध राष्ट्रले ‘एग्री’ गरे मात्र विदेशी अपराधी समात्ने उपाय निस्कने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। ‘नत्र कैद र जरिवाना असुल्न कठिन छ’, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने, ‘सुपुर्दगी सन्धि पनि हुनुपर्छ। त्यति भएर पनि सम्बद्ध मुलुकका लागि त्यो अपराध भए मात्र सुपुर्दगी गर्छ। नत्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेन भने नागरिकलाई पठाउन मान्दैन।’
अपराधको अवस्थाअनुसार ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न सकिने कार्कीले बताए। रेड कर्नर नोटिस जारी भइहाले पनि सम्बद्ध मुलुकले सुपुर्दगी गर्न नचाहे कुनै अर्थ रहँदैन। कि त उनीहरूसँग मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा धरौटी राखेको भए मात्र बिगो असुल्न सकिने हुन्छ। अधिकांश ठूला अपराधका प्रतिवादी विदेशमै रहेका कारण धरौटी लिन नसकिएको हो। कैदमा राख्न इन्टरपोलमार्फत अपराधी पठाइहाले पनि जरिवानाबापतको रकम भने उठ्न असम्भव छ।
जोखिममा परेको बिगो
‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाएर ठगी गरेको अभियोगमा हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट मात्र ५३ करोड ६० लाख रुपियाँ असुल्न बाँकी छ। तहसिलको ढड्डामा विदेशी विनिमयसम्बन्धी यो मुद्दामा इम्सन र निजामबाट जनही २६ करोड ७९ लाख ३७ हजार पाँच सय असुल्न बाँकी देखिन्छ।
सर्वोच्चबाट ०६५ माघ २६ गते यी अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको थियो। तर, कैद र जेल सजाय तोक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदनले उल्टाएलगत्तै यी प्रतिवादी नेपालबाट बाहिरिएका हुन्, जसले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी राजस्वमा नोक्सान पुर्याएको अभियोगमा चिनियाँ नागरिक ओयु हाओ, झु कमिङ्ग, जिआ नान् विन् र ज्याक्सी पानबाट दामासाहीले ८५ करोड ७५ लाख असुल र डेढ वर्ष कैद ठेक्ने गरी २०६५ सालमा भएको फैसला अलपत्र छ। यी मध्येका मुख्य योजनाकार नै फरार रहेको अदालतका अधिकारी बताउँछन्।
अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगअन्तर्गत विशेष अदालतबाट यसै वर्ष भएको फैसलाअनुरूप अर्का चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र एक वर्ष कैद असुल्नुपर्ने छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनीत माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ।
सर्वोच्चबाट ०६७ मंसिर १६ गते राजेशकुमार र माथुरलाई जेल सजायसहित बिगो असुल्ने फैसला भएको थियो। भ्रष्टाचारकै अभियोगमा भारतीय नागरिक एपाची गाउन्डर चन्दन र यूएईका नागरिक पुलिकन रविन्द्रनबाट ०६२ कात्तिक १३ गते भएको अन्तिम फैसलाअनुरूप एक करोड ४६ लाख असुल्न बाँकी छ।
यता ०७३ साल चैत १५ गते भएको फैसलाअनुसार ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर चिनियाँ नागरिक चुआन डोङफेङबाट पाँच करोड ८७ लाख ७९ हजार असुल्न बाँकी छ। सोही मितिको फैसलाअनुरूप ट्रान्सफर्मर खरिद भ्रष्टाचारमै अर्का चिनियाँ ठेकेदारबाट पनि ११ करोड ५१ लाख ४४ हजार असुल्न बाँकी छ। यता अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार ठहर भई ८६ लाख ८४ हजार जरिवाना तोकिएका नयाँदिल्लीका मोहन धारीवाल पनि उतै छन्।
सुडानको डार्फर मिसनमा नेपाल प्रहरीका लागि आपूर्ति गरिएका एपीसीलगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारको फैसलाअनुरूप विदेशी ठेकेदारबाट बिगो र कैद असुल्न नसकिने स्थिति देखिएको छ। फैसलाअनुसार जरिवाना र बिगो गरी बेलायतस्थित एस्र्योड रिक्स कम्पनीका ठेकेदार माइकल राइडरबाट ४२ करोड ६० लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा ०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिवाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपियाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको थियो । यसबाहेक तहसिलको ढड्डामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकका अभियुक्तबाट १० हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म बिगो असुल्नुपर्ने अत्यधिक संख्यामा छन्।
ओमविक्रम राणा र नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीसँग मिलेर राइडरले सामान डेलिभरी एवं रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतको छ। राइडरले विशेष अदालतबाट हाजिर हुन जारी गरेको म्याद पनि गुजारेको र सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदन नगरेका कारण कानुनतः उनका लागि यही फैसला नै अन्तिम भएको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता सुदीप गिरीले पारस्परिक सहयोगमार्फत अपराधी समात्न सकिने भएकाले राज्य संयन्त्र नै लाग्नुपर्ने बताए।
‘सीआईबीबाट यस विषयमा अनुसन्धान भई नै रहेको छ। ठूलो रकम र कैदको कुरा भएकाले सुरक्षा संयन्त्रको भर परेर मात्र नपुग्न सक्छ। इन्टरपोलमार्फत गएर मात्र पनि नहुन सक्छ,’ सीआईबी प्रवक्ता सुदीप गिरीले भने, ‘कानुन बनाउने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, अपराधी झिकाउनेजस्ता कुरा सरकारमार्फत गर्नुपर्ने विषय हुन्।’
असुल्न बाँकी जम्मा जरिवाना चार अर्बः
‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख
अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्ने चिनियाँ नागरिक ओयु हाओ, झु कमिङ्ग, जिआ नान् विन् र ज्याक्सी पानबाट ८५ करोड ७५ लाख
सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार
भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनीत माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा भारतीय नागरिक एपाची गाउन्डर चन्दन र यूएईका नागरिक पुलिकन रविन्द्रन एक करोड ४६ लाख
ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर चिनियाँ नागरिक चुआन डोङफेङबाट पाँच करोड ८७ लाख ७९ हजार
ट्रान्सफर्मर खरिद भ्रष्टाचारमै चिनियाँ ठेकेदारबाट ११ करोड ५१ लाख ४४ हजार
अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गर्ने भारतका मोहन धारीवालबाट ८६ लाख ८४ हजार
सुडान मिसन भ्रष्टाचारमा बेलायती ठेकेदार माइकल राइडरबाट ४२ करोड ६० लाख २४ हजार
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
