काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको शुक्रबार १० महिना पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । चार सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले कुनै संकेत फेला पार्न सकेको छैन । १० महिनादेखि प्रहरी छिट्टै अभियुक्त पत्ता लगाउने भनेर एउटै जवाफ दिन बाध्य छ । अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरू आफैँ रनभुल्लमा छन् । निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतमाथि नै कारबाही गरिएको थियो । हत्याको विरोधमा चर्किएको विरोध प्रदर्शनमा एकजना किशोरको मृत्युसमेत भएको थियो ।
बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको सामान्य सिद्धान्त हुन्छ– घटनामा संलग्न व्यक्ति चिनजानकै हुन्छ । बलात्कारपछि पीडितबाट आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले उनीहरूले हत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँछ । निर्मलाको हत्या घटनामा समेत प्रहरीले यही सिद्धान्तको सूत्र अवलम्बन ग¥यो । तर, अहिलेसम्म प्रहरी सफल हुन सकेको छैन । अभियुक्त पत्ता लाग्ने आशा न्यून हुँदै गएको छ ।
७० जनाको डिएनए परीक्षण
निर्मला हत्या घटनाको अनुसन्धान डिएनए परीक्षणमा अल्झिएको छ । मृतकको शरीरमा बलात्कार गर्ने व्यक्तिको डिएनए नमुना भेटिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य प्रमाण फेला पर्नसकेको छैन । सोही प्रहरी अनुसन्धान डिएनए परीक्षणमा केन्द्रित भएको थियो । हालसम्म प्रहरीले करिब ७० जनाको डिएनए परीक्षण गरिसकेको छ । तर, नमुनासँग कसैको पनि नमिलेको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’तर्फ प्रहरी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान डिएनए परीक्षणबाट मात्र हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । डिएनएको नमुना संकलन र परीक्षणमै त्रुटि भएको भन्दै आयोगले ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’लगायत अन्य माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि चार महिना भइसकेको छ ।
कुनै आरोपीको डिएनए भेजाइनल स्वाबको डिएनएसँग शतप्रतिशत मिले पनि सोही व्यक्ति बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भन्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिएनए परीक्षणका लागि भेजाइनल स्वाबलगायतका नमुना संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट गरिएकोमा यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी संकलन गरी टेस्ट्युबमा राख्दा पर्याप्त मात्रामा डिएनए संकलन नहुने र डिएनए ह्रास हुँदै जाने, नष्ट हुन सक्ने, परिणाम सही आउन नसक्नेजस्ता समस्या रहेको पाइयो । मूलतः नमुना संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।’
आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिकविज्ञ डा। हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा र आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रहेको समिति गठन गरेको थियो । आयोगले डिएनए परीक्षण प्रविधि नै गलत भएकोसमेत दाबी गरेको थियो । ‘डिएनए परीक्षणमा वाइएसटिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण भयो, यसबाट वंश तथा समूह पहिचानमा मात्र सहयोग पुग्ने, तर व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने अटोजोमल परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
डिएनए परीक्षणमा वाइएसटिआरभन्दा अटोसोमल प्रविधि अवलम्बन गरेको खण्डमा अभियुक्त पत्ता लाग्ने धेरै सम्भावना रहेको छानबिन टोलीको निष्कर्ष थियो । तर, नमुनाहरू मिश्रित रूपमा परीक्षण गर्दा अटोसोमल प्रविधि सम्भव नभएको र यसमा चिकित्सकको कमजोरी भएको औँल्याइएको थियो । दुवै प्रविधिबाट डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष छ । तर, मानवअधिकार आयोगले यसबारे वास्तविकता नबुझी प्रतिवेदन बनाएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी
अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तीनवटा भेजाइनल स्वाबमा पुरुष डिएनएको मात्रा फरक–फरक पाइएको र डिएनए मात्रा अत्यधिक कम भएकाले सही परिणाम आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले डिएनए अपराधीसँग शतप्रतिशत मिल्न नसक्नेसमेत जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस केसमा भेजाइनल स्वाब नमुनाबाट प्राप्त १६ वटा वाइएसटिआर नतिजा आगामी दिनमा कुनै आरोपीसँग मिलेको अवस्थामा निज अपराधी भएको एक मात्र बलियो आधार हुन सक्दैन । नेपालको एक अध्ययनमा फरक भौगोलिक क्षेत्रका फरक थर भएका व्यक्तिहरूबीच १५ वटासम्म वाइएसटिआर मिलेको पाइन्छ ।
संयोग नै हुन सक्छ, यो अध्ययनमा परेका बडू थरका व्यक्ति, तथा निर्मला पन्त केसमा आरोपित बडू थरका व्यक्तबीच शतप्रतिशत वाइएसटिआर मिलेको छ । वाइएसटिआरबाट व्यक्ति किटान सम्भव हुँदैन । शतप्रतिशत मिलेको अवस्थामा निजबाहेक सो डिएनए अन्य व्यक्तिमा भए–नभएको, भए कतिजनामा भएको जानकारी ९डाटा० आवश्यक हुन्छ ।’
चिकित्सक र डिएनए नमुना संकलन गर्ने प्राविधिकमाथि छानबिन गर्न सिफारिस
आयोगले चिकित्सक र डिएनए नमुना संकलन गर्ने प्राविधिकमाथि छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । मेडिको–लिगल प्रक्रिया र नमुना संकलन प्रक्रियामा चिकित्सकको कमजोरी रहेको र अटोसोमल प्रविधिबाट डिएनए परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै नगरी वाइएसटिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरेकाले उनीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न भनेको थियो । तर, उनीहरूको गल्ती नभएको भन्दै सरकारले कारबाहीमा चासो दिएको छैन ।
कार्यान्वयन भएन मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
आयोगले सरकारलाई चारबुँदे सिफारिस तथा २४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । घटनाको अनुसन्धानमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता ऐन, २०७४ को दफा १२ अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली बनाउनसमेत भनेको थियो । तर, चार महिना बित्दा पनि सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तासमेत राखेर विशेष टोली बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, आयोगले मेडिको–लिगल प्रक्रिया, नमुना संकलनका क्रममा संलग्न अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरूले विधि–प्रक्रियाअनुसार नगरेको र लापरबाही गरेको पाइएकाले संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न भनेको थियो । प्राप्त डिएनएको अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै वाइएसटिआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्न र हालसम्म उपचारमा लागेको खर्च उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ । साथै डिएनएबाट मात्र अपराधी पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’को माध्यमबाट प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुसन्धान जारी राख्न सिफारिस गरेको छ ।
निर्देशनअन्तर्गत प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान हेर्ने छुट्टै प्रहरी समूह बनाउनुपर्ने, पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने, ठूलो जनघनत्व भएका स्थानमा पर्याप्त सिसिक्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, केन्द्रीयस्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने, पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्थानीय व्यक्तिलाई सोही स्थानमा सरुवा गर्न नहुने, सूचना संयन्त्र बलाउनुपर्ने, सुरक्षाका लागि रिजर्भ फोर्स राख्नुपर्ने, सरकारी चिकित्सक र सरकारी अधिकारीबीच समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने, अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सिसिटिभी फुटेज तथा सिडिआरमा नेपाल प्रहरीको पहुँच हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
अनुसन्धान तथा डिएनए परीक्षणका क्रममा गोपनीयताको संरक्षण गर्न, अनुसन्धान कूटनीतिको प्रयोग गर्न, फरेन्सिक मेडिको–लिगलमा सुधार ल्याउन, सोकोलाई विशेष तालिम दिन तथा मिडियालाई व्यवस्थित बनाई तथ्यको वास्तविक सूचना सम्प्रेषण दिने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले पनि सिआइबी र महानगरीय अपराध महाशाखाको टिमले कञ्चनपुरमै बसेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कञ्चनपुरमा केही महिनादेखि सादा पोसाकमा केही प्रहरीहरू सूचना संकलनमा खटिएका छन् । तैपनि, प्रहरीले कुनै संकेत पाउन सकेको छैन ।
हतारोले बिग्रिएको घटना
गत ४ भदौमा प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन ग(यो । मानसिक रोगी रहेका विष्टले आफूले नै निर्मलाको बलात्कार र हत्या गरेको बताएका थिए । विगतमा पनि हत्या घटनामा जेल परेकाले उनी नै भएको निष्कर्ष निकाल्न प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, स्थानीयले मानसिक रोगीलाई फसाउने प्रयास गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि यो प्रकरण चर्किएको थियो । डिएनए परीक्षणमा समेत विष्टको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि प्रहरीले विश्वास गुमाएको थियो । सोही गल्तीका कारण प्रहरी बदनाम हुन पुग्यो । कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित केही प्रहरीले जागिर नै गुमाए ।
हुन त घटनास्थलको मुचुल्कादेखि नै प्रहरीका प्रशस्त कमजोरी थिए । घटनास्थलको सुरक्षा गर्न नसक्दा अन्य प्रमाणहरू हराएका थिए भने पीडितसँग प्रहरीले राम्रो व्यवहारसमेत गरेको थिएन । तर, प्रहरीको त्यो गल्ती नियतवश गरिएको भने कुनै पनि छानबिनबाट खुल्न सकेको छैन । कञ्चनपुरका एसपी दिनेश आचार्य पछिल्लो समय प्रहरी डिएनएमा मात्र भर नपरेको बताउँछन् । अन्य कोणबाट सूचना संकलन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
