काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन ।
नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटक–पटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को चिलिङ सेन्टरले दूध सङ्कलकलाई स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याट (दूध ढुवानी ट्याङ्क) प्रयोग गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेका छन् ।
सेन्टरका सहायक प्रमुख नरबहादुर विष्टले स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याटमा दूध ढुवानी गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा बिक्री गर्न थालेको बताए । उनले भने, “आठ हजार लिटर दूध सङ्कलन हुन्थ्यो, अहिले करीब दुई हजार पाँच लिटर मात्रै आउँछ, अझै केही निजी डेरीमा जाने बुझियो ।” उनका अनुसार सेन्टरमा विशेषगरी कृषि सहकारीमार्फत दूध आउने भएकाले सहकारीले चिलिङ भ्याट खरीद गर्न अनुदान मागिरहेका छन् ।
डिडीसीको गुणस्तरीय दूध मात्रै खरीद गर्ने नीतिअनुसार नियम बनाउँदा दूध आयात घटेको विष्टले बताए । उनले निजी डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार स्वच्छ दूध आयात–निर्यात गर्नुपर्ने बताए । सेन्टरमा केही महीनाअघिसम्म ५० सहकारीले दूध ल्याउने गर्दथे ।
आफूहरुले लगानी गर्न नसकेकाले सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिए भाँडा परिवर्तन गरिने ज्याम्दीका दूध व्यवसायी नकुल पराजुलीले बताए । उनले भने, “हामी पनि दूधमा स्वच्छता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ, गैरनाफामूलक सहकारीका दूध सङ्कलकले चिलिङ भ्याट परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारसँग अनुदान मागेका हौँ ।” नियम लगाएपछि सेन्टरमा दूध ल्याउने पाँचखालका केही स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न गएको पाइएको छ ।
पनौती नगरपालिकामा भने स्थानीय डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार दूध ढुवानी गर्न सचेत गराइएको प्रमुख भीम न्यौपानेले बताए । उनले भने, “केही डेरीले भाँडा परिवर्तन गरिसके, केहीले गर्ने भएका छन् ।” उनले ४२ डेरीको दूध परीक्षण गरिएकामा ३० को दूध दुषित पाइएको जानकारी दिए।
नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, “अनुगमन गरी सचेत गराएका छौँ, अधिकांश व्यवसायीले चिलिङ भ्याटमा अनुदान मागेका छन्, यसको व्यवस्थापन नगरिएसम्म निर्देशिकाअनुसार जान कठिनाइ नै देखिन्छ ।” उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दूधमा केमिकल नमिसाउन तथा प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण नगर्न सचेत गराइएको छ । भण्डारीले भने, “अब कृषकले बिहानको बिहानै र साँझको दूध साँझै बिक्री गर्नुपर्नेछ ।”
दूधमा मानिसले खाने सोडा तथा साबुन बनाउन प्रयोग हुने काष्टिङ सोडा (जसले दूध जम्न र फाट्न दिँदैन), चिनी र पीठोलगायतका वस्तु मिसाउने गरेको जनगुनासो आएपछि चिस्यान केन्द्र तथा सङ्कलन केन्द्रमा अनुगमन गरिएको भण्डारीले बताए । प्रयोगशालाको रिपोर्टपछि चिलिङ सेन्टर तथा दूध सङ्कलन केन्द्रलाई कारवाही हुनेछ ।
काभ्रेपलाञ्चोकका केही व्यवसायीले दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पुरानै विधि अपनाउने भन्दै अटेर गरेको भण्डारीले जानकारी दिए । निर्देशिकाअनुसार दूधमा स्वच्छता कायम गराउन प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । जिल्लामा करीब ५० चिलिङ सेन्टर रहेका छन् भने तीन सय भन्दा बढी दूध सङ्कलन केन्द्र छन् ।
खाद्य पदार्थमा समस्या थपिँदै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार २४ स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा क्षेत्रीयस्तरको खाद्य प्रयोगशाला तथा काठमाडौँमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन देखिएमा रु ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद, वा दुवै जरिवाना गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
